कमी राख असलेल्या मेट कोकवरील आयातीवर बंदी? स्टील मंत्रालय घेऊ शकतो 'हा' निर्णय (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Met Coke Import Marathi News: भारत सरकारचे स्टील मंत्रालय कमी राख असलेल्या मेटॅलर्जिकल कोक अर्थात मेट कोक च्या आयातीवर लादलेले निर्बंध वाढवण्याच्या बाजूने आहे. मंत्रालयाचा असा विश्वास आहे की देशात या स्टील उत्पादन साहित्याचा पुरेसा देशांतर्गत पुरवठा आहे, त्यामुळे आयात करण्याची आवश्यकता नाही. या निर्णयाकडे देशातील प्रमुख स्टील कंपन्यांसाठी धक्का म्हणून पाहिले जात आहे, जसे की आर्सेलर मित्तल निप्पॉन इंडिया आणि जेएसडब्ल्यू स्टील, जे या निर्बंधांना विरोध करत आहेत.
जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कच्चा पोलाद उत्पादक देश असलेल्या भारताने डिसेंबर २०२४ मध्ये कमी राख असलेल्या मेट कोकवर परिमाणात्मक निर्बंध लादले होते. या अंतर्गत, देश-विशिष्ट कोटा निश्चित करण्यात आला आणि जानेवारी ते जून २०२५ पर्यंत एकूण आयात १.४ दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत मर्यादित करण्यात आली.
“देशाच्या देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेचा पूर्णपणे वापर करणे आवश्यक असल्याने आम्ही बंदी वाढविण्याच्या बाजूने आहोत,” असे एका सरकारी सूत्राने सांगितले. सूत्रानुसार, भारतात कमी राख असलेल्या मेट कोकची वार्षिक उत्पादन क्षमता सुमारे ७० लाख मेट्रिक टन आहे, परंतु सध्या मागणी कमी असल्याने केवळ ३० लाख टन उत्पादन केले जात आहे.
आर्सेलर मित्तल निप्पॉन इंडिया आणि जेएसडब्ल्यू स्टील सारख्या प्रमुख कंपन्यांनी इशारा दिला आहे की जर काही विशिष्ट दर्जाचे कोक देशांतर्गत उपलब्ध नसल्यामुळे निर्बंध कायम राहिले तर त्यांना त्यांचे स्टील उत्पादन आणि विस्तार योजना पुढे ढकलाव्या लागू शकतात.
आयात निर्बंध वाढवायचे की नाही हे वाणिज्य मंत्रालय पुढील महिन्यापर्यंत ठरवू शकते. तथापि, या निर्णयात स्टील मंत्रालयाचा पाठिंबा महत्त्वाचा मानला जात आहे. गेल्या वर्षीही मंत्रालयाने अशा निर्बंधांविरुद्ध हस्तक्षेप केला होता, ज्यामुळे निर्णय घेण्यास विलंब झाला.
वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी अलीकडेच स्टील कंपन्यांना स्थानिक पातळीवर कोक मिळवण्याचे आवाहन केले. यासोबतच, भारताने ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जपान आणि रशिया येथून येणाऱ्या मेट कोकवर अँटी-डंपिंग चौकशी देखील सुरू केली आहे. देशांतर्गत उद्योग संघटनेच्या तक्रारीवरून ही चौकशी केली जात आहे.
गेल्या चार वर्षांत कमी राख असलेल्या मेट कोकची आयात दुप्पट झाली आहे. त्याचे प्रमुख पुरवठादार देश म्हणजे चीन, जपान, इंडोनेशिया, पोलंड आणि स्वित्झर्लंड. देशांतर्गत उद्योगाला चालना देण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असल्याचे मानले जाते, परंतु याचा देशातील प्रमुख स्टील कंपन्यांच्या धोरणावर आणि विस्तार योजनांवर परिणाम होऊ शकतो.