मंगळवार, 13 ऑक्टोबर 2026
सरकारचा कडक इशारा ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
सरकारने ही घोषणा केली आहे. राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री एम. लिजू यांनी विधानसभेत सांगितले की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बार आणि हॉटेल्सवर गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय उत्पादन शुल्क विभागाने घेतला आहे. यासाठी झीरो टॉलरेंस धोरण अवलंबलं जाणार आहे. राज्य सरकारने म्हटलं आहे की या प्रकरणात कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. नेमकं काय आहे धोरण आणि याचा प्रभाव संपूर्ण देशावर आहे की फक्त राज्यापूरतं मर्यादीत आहे. जाणून घेऊयात.
केरळचे उत्पादन शुल्क मंत्री एम. लिजू यांनी विधानसभेत या निर्णयाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, नियमांचे उल्लंघन करून अल्पवयीन मुलांना दारू पाजणाऱ्या बार आणि हॉटेल्सवर गुन्हे दाखल केले जातील. उत्पादन शुल्क विभाग अशी प्रकरणे गांभीर्याने घेईल आणि नियमांनुसार संबंधित आस्थापनांवर कारवाई करेल.
सरकारचा हा निर्णय दारू देण्याच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची आणि देखरेख मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित करतो. बार आणि हॉटेल चालकांना त्यांच्या आस्थापनांमध्ये दारू देताना लागू असलेल्या नियमांचे पालन केले जात आहे याची खात्री करावी लागेल.
राज्य सरकारने या प्रकरणाला झीरो टॉलरेंस प्रकरण म्हणून जाहीर केलं आहे. याचा अर्थ असा की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई करताना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये उत्पादन शुल्क विभाग कायदेशीर प्रक्रिया राबवेल. सरकारचा हा निर्णय बार आणि हॉटेल्ससाठी महत्त्वाचा आहे, जिथे मद्याशी संबंधित नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. विभागाच्या या कारवाईमुळे निश्चित जबाबदारी ठरवण्यास मदत होऊ शकते.
केरळ सरकारच्या या निर्णयानंतर, उत्पादन शुल्क विभाग नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांना कसे ओळखतो आणि त्यांच्यावर काय कारवाई केली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या निर्णयाचा उद्देश नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि अल्पवयीन लोकांना मद्य देण्याच्या घटनांना प्रतिबंध करणे हा आहे. या प्रकरणात शून्य-सहिष्णुता धोरण अवलंबले जाईल, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. पण, या कारवाईशी संबंधित सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कायदेशीर तरतुदी अधिकृत सूत्रांकडून निश्चित करणे आवश्यक आहे.
UPI MDR Charges : UPI युजर्ससाठी मोठी बातमी! तारीख पुढे ढकलली; आता दिवाळीनंतर लागू होणार MDR
