Government Action On Underage Drinking : कमी वयाच्या तरुणांमध्ये वाढणाऱ्या मद्यपानाच्या सवयींना आळा घालण्यासाठी सरकारने अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. २३ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या तरुणांना मद्य विक्री करणाऱ्या किंवा…
Old Monk Ban In Maharashtra : महाराष्ट्रातील Old Monk शौकिनांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. ओल्ड मोंकच्या विक्रीवर महाराष्ट्रात लादलेली तात्पुरती बंदी उठवण्यास बॉम्बे हायकोर्टाने स्पष्ट नकार दिला…
Dry Days In August : ऑगस्ट महिन्यात अनेक महत्त्वाचे राष्ट्रीय सण आणि धार्मिक उत्सव येत असल्यामुळे दारूची दुकाने काही विशिष्ट दिवशी पूर्णपणे बंद राहणार आहेत. स्वातंत्र्यदिन तसेच ऑगस्ट महिन्यातील इतर…
Liquor Ban: मद्यप्रेमींमध्ये प्रचंड लोकप्रिय प्रसिद्ध दारूच्या ब्रँड्सच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि प्रशासनाने परवानग्यांचे नूतनीकरण, कर थकबाकी आणि गुणवत्ता निकषांशी संबंधित नियमांचे…
दारूबंदीमुळे बिहार सरकारला दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांच्या अबकारी कराला (Excise Duty) मुकावे लागत आहे, ज्याचा परिणाम राज्याच्या विकासावर होत आहे शेजारच्या राज्यांचे (उदा. उत्तर प्रदेश, झारखंड) उत्पन्न वाढले आहे.
सध्या संशयास्पद दारूचे नमुने तपासणीसाठी फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवले जातात, ज्याचा अहवाल येण्यास मोठा अवधी लागतो. यादरम्यान मुख्य आरोपी जामिनावर बाहेर येतात आणि अवैध दारूच्या नेटवर्कशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे पुरावे नष्ट…
महाराष्ट्रात स्थानिक निवडणुकांमुळे १, २ आणि ३ डिसेंबरला राज्यातील संबंधित नगरपरिषदा व नगरपंचायत क्षेत्रांत मद्यविक्री बंद राहणार आहे. बार, दारू दुकानं, बिअर शॉप्स व वाईन शॉप्स पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश.
प्लास्टिकच्या ग्लासमध्ये दारू घेणं केवळ अस्थायी सोयीसाठी योग्य वाटतं, पण त्याचे आरोग्यावर दीर्घकालीन दुष्परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे सवय बदला आणि सुरक्षित पर्याय निवडा.
नवीन संशोधनानुसार आठवड्यात 8 पेग दारू घेतली तरी मेंदूचं गंभीर नुकसान होऊ शकतं. यामुळे अल्झायमरचा धोका वाढतो आणि मृत्यू 13 वर्षांनी लवकर होण्याची शक्यता असते.
पोखरिया पीर परिसरातील उमेश शहा आणि पप्पू राम यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. तर अन्य दोन लोक धर्मेंद्र आणि राजू यांचीही दृष्टी गेली असल्याची माहिती आहे
चंद्रपूर(Chandrapur) जिल्ह्यामधली दारूबंदी उठवण्यात आली आहे. गुरुवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये(Cabinet Meeting) हा निर्णय घेण्यात आला.
