GST मध्ये मोठा दिलासा! कपडे, मोबाईल आणि दुग्धजन्य पदार्थ होतील स्वस्त? १२ टक्के स्लॅब हटवण्याची तयारी (फोटो सौजन्य - Pinterest)
GST Marathi News: वस्तू आणि सेवा कर (GST) ही भारतातील एक प्रकारची कर प्रणाली आहे, जी भारतात विकल्या जाणाऱ्या विविध वस्तू आणि सेवांवर लादली जाते. सरकारने २०१७ मध्ये GST लागू केला होता, त्यानंतर आता केंद्र सरकार सामान्य लोकांना वस्तू आणि सेवा कर (GST) मधून दिलासा देऊ शकते.
सरकार GST स्लॅबमध्ये काही बदल करण्याची चर्चा करत आहे, त्यानंतर काही जीवनावश्यक वस्तू सामान्यांसाठी स्वस्त देखील होऊ शकतात. प्रत्यक्षात, काही जीवनावश्यक वस्तूंवरील GST १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याच वेळी, १२ टक्के GST स्लॅब पूर्णपणे रद्द करावा.
१२ टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये येणाऱ्या बहुतेक वस्तू सामान्य लोकांच्या दैनंदिन जीवनात वापरल्या जातात. या वस्तूंमध्ये कपडे, मोबाईल फोन, साबण किंवा टूथपेस्ट, टॉफी, शूज आणि दुग्धजन्य पदार्थ यासारख्या अनेक वस्तूंचा समावेश आहे. याशिवाय चीज, संरक्षित मासे, विटा, काजू यासारख्या वस्तूंचाही त्यात समावेश आहे.
अशा परिस्थितीत, जर सरकारने १२ टक्के जीएसटी स्लॅब रद्द केला तर दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू लोकांसाठी स्वस्त होतील. तथापि, याबद्दल सरकारकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही.
येत्या काही दिवसांत होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीत १२ टक्के जीएसटी स्लॅब रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. ही बैठक या महिन्याच्या अखेरीस होऊ शकते असा अंदाज आहे. सरकारने अद्याप जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीची औपचारिक तारीख जाहीर केलेली नाही तारीख जाहीर केल्यानंतर अजेंडा देखील अंतिम केला जाण्याची अपेक्षा आहे.
जीएसटी कौन्सिल सध्याच्या चार वरून तीन स्लॅब कमी करून आणि १२ टक्के कर स्लॅब काढून टाकून जीएसटी दरांना तर्कसंगत करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करेल अशी अपेक्षा आहे. इकॉनॉमिक लॉज प्रॅक्टिसचे भागीदार विवेक बाज म्हणाले, “कौन्सिल १२ टक्के जीएसटी दर स्लॅब पूर्णपणे काढून टाकण्याचा विचार करू शकते.
अशा परिस्थितीत, सध्या १२ टक्के श्रेणीत येणाऱ्या वस्तू आणि सेवा त्यांच्या स्वरूप आणि आवश्यकतेनुसार ५ टक्के स्लॅबमध्ये हलवल्या जाऊ शकतात किंवा १८ टक्के स्लॅबमध्ये वाढवल्या जाऊ शकतात.” पर्यायीरित्या, त्यांनी पुढे सांगितले की, परिषद विद्यमान १२ टक्के आणि १८ टक्के स्लॅब विलीन करून नवीन १५ टक्के स्लॅब सुरू करण्याचा विचार करू शकते.
एनपीव्ही अँड असोसिएट्स एलएलपीचे पार्टनर ब्रिजेश गांधी म्हणाले, “जर हा बदल मंजूर झाला तर, सध्या १२ टक्के कर आकारणी असलेल्या अनेक वस्तू आणि सेवा १८ टक्के कर आकारणीच्या श्रेणीत येऊ शकतात, ज्यामुळे ग्राहकांच्या किमतींमध्ये मध्यम वाढ होण्याची शक्यता आहे. तथापि, वर्गीकरण विवाद कमी करणे आणि करदात्यांना आणि प्रशासकांना अनुपालन सुलभ करणे हे या सरलीकरणाचे उद्दिष्ट आहे.”
.png "Videos"){kind=small}
