(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
केंद्र सरकारने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडियाला म्हणजेच SIDBI ला देशभरातील ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील MSME ना अधिक कर्ज देण्यासाठी प्रयोजन करण्यास सांगितलं आहे. त्यासाठी आपल्या कार्याचा विस्तार करण्याचे आदेश दिले आहेत. बुधवारी जारी केलेल्या एका अधिकृत निवेदनानुसार, लहान व्यवसाय आणि उद्योजकांना प्रभावीपणे आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या विस्तृत जाळ्याचा उपयोग केला जाणार आहे.
SIDBI आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना एकत्र येण्याची गरज असल्याचं व्यक्त करण्यात आली आहे. सिडबी आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत, वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव, संजय लोहिया यांनी हे स्पष्ट केलं. सिडबी आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची ताकद एकत्र करण्याची गरज असल्याच त्यांनी सांगितलं.
हे सांगताना ते म्हणाले की, सिडबीला एमएसएमई क्षेत्राच्या आर्थिक गरजांची सखोल माहिती आहे. प्रादेशिक ग्रामीण बँका देशभरातील लहान शहरे, गावे आणि खेड्यापाड्यांत पोहोचू शकतात. त्यामुळे, या दोन संस्थांमधील सहकार्य फार गरजेचं आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील लहान उद्योगांसाठी पतपुरवठा वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
या उपक्रमामुळे प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना त्यांच्या कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणता येईल. केवळ कृषी कर्जांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहण्याऐवजी, एमएसएमई क्षेत्राला कर्ज दिल्याने त्यांच्या व्यावसायिक कार्यांना मजबुती मिळणार आहे. नियमांवर आधारित डिजिटल अंडररायटिंग प्रणालीच्या वापरामुळे मालमत्तेची गुणवत्ता उत्तम राखण्यासही मदत होईल.






