DA Hike: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होळीपूर्वी गुड न्यूज! 3-4 नाही तब्बल 'इतक्या' टक्के वाढू शकतो महागाई भत्ता (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
DA Hike Marathi News: केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना लवकरच आनंदाची बातमी मिळणार आहे. याचा फायदा लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना होईल. खरंतर, मोदी सरकार होळीपूर्वी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठी भेट देऊ शकते. होळीपूर्वी केंद्र सरकार जानेवारी-जून वेतनवाढीसाठी डीए आणि डीआरमध्ये वाढ जाहीर करणार आहे. अहवालानुसार, सरकार या महिन्यात होळीपूर्वी २ टक्के महागाई भत्ता वाढवण्याची घोषणा करू शकते. वर्षातून दोनदा (जानेवारी आणि जुलैपासून लागू) जाहीर होणारी महागाई भत्ता वाढ, महागाई दरानुसार केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होते.
होळीपूर्वी जाहीर होणाऱ्या महागाई भत्त्यात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात २ टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. यानंतर, महागाई भत्ता मूळ पगाराच्या ५३ वरून ५५ टक्के होईल. तथापि, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. होळीचा सण १४ मार्च २०२५ रोजी आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झालेल्या शेवटच्या महागाई भत्त्यात, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जुलै २०२४ पासून ३ टक्के महागाई भत्ता वाढ मिळाला. या वाढीनंतर, महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या ५० टक्क्यांवरून ५३ टक्के झाला. पेन्शनधारकांनाही महागाई सवलतीत अशीच वाढ मिळाली. सरकारी कर्मचाऱ्यांना डीए दिला जातो, तर पेन्शनधारकांना डीआर दिला जातो.
२ टक्के महागाई भत्त्यात वाढ केल्याने, केंद्र सरकारच्या प्राथमिक स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन सुमारे १८,००० रुपये प्रति महिना आहे, त्यांच्या पगारात १ जानेवारी २०२५ पासून ३६० रुपयांची वाढ होईल. जर एखाद्याचा पगार दरमहा ३०,००० रुपये असेल आणि त्याचा मूळ पगार १८,००० रुपये असेल, तर त्याला आता ९,५४० रुपये महागाई भत्ता मिळेल, जो मूळ पगाराच्या ५३ टक्के आहे. तथापि, अपेक्षित २ टक्के वेतनवाढीनंतर, कर्मचाऱ्याला दरमहा ९,९०० रुपये मिळतील, जे ३६० रुपये जास्त आहे. तथापि, ३ टक्के महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यास, कर्मचाऱ्याला महागाई भत्त्यात ५४० रुपयांची वाढ मिळेल जी दरमहा १०,०८० रुपये असेल.
जून २०२२ मध्ये संपणाऱ्या कालावधीसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI) च्या १२ महिन्यांच्या सरासरीतील वाढीच्या टक्केवारीच्या आधारे DA आणि DR मध्ये वाढ निश्चित केली जाते. केंद्र सरकार दरवर्षी १ जानेवारी आणि १ जुलै रोजी भत्त्यांमध्ये सुधारणा करत असले तरी, हा निर्णय साधारणपणे मार्च आणि सप्टेंबरमध्ये जाहीर केला जातो. २००६ मध्ये, केंद्र सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी डीए आणि डीआर मोजण्यासाठीच्या सूत्रात सुधारणा केली होती.