अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल; वाचा… काय आहे नेमकं प्रकरण!

जेएसपीचे सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून धमकी देऊन खंडणीचा अवलंब केला आहे. या प्रकरणाशी संबंधित एका याचिकेनंतर बेंगळुरूच्या लोकप्रतिनिधी न्यायालयाने अर्थमंत्र्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहे. 2023 मध्ये निवडणूक बाँड योजनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने चार याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून आणि त्यांची बाजू जाणून घेतल्यानंतर निर्णय दिला आहे.

हे देखील वाचा – आनंदाची बातमी… पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होणार, ‘इतक्या’ रुपयांनी कमी होणार दर!

अर्थमंत्र्यांविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड योजना केवळ असंवैधानिक मानली नाही तर त्यावर पूर्णपणे बंदी देखील घातली आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड्स किंवा इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2018 मध्ये सादर करण्यात आले आणि 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश त्याच्या विरोधात आला आहे. आदर्श अय्यर यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना बेंगळुरूच्या लोकप्रतिनिधी न्यायालयाने बेंगळुरूच्या टिळक नगर पोलिस स्टेशनला अर्थमंत्र्यांविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.

हे देखील वाचा – 100 हून अधिक वस्तूंवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरुन 5 टक्के होण्याची शक्यता; मंत्रिगटाच्या बैठकीत चर्चा!

अन्य भाजप नेत्यांविरोधातही आरोप

दरम्यान, जेएसपी सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर यांनी गेल्या वर्षी म्हणजेच एप्रिल 2023 मध्ये इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून खंडणीच्या प्रकरणी 42 व्या एसीएमएम कोर्टात धाव घेतली होती. याशिवाय याचिकाकर्त्याने भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तत्कालीन भाजप कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बीवाय विजयेंद्र यांच्याविरोधात देखील तक्रार केली होती. यासोबतच त्यांनी ईडीच्या अधिकाऱ्यांवरही आरोप केले होते.