सरकार आता रिअल-मनी गेम्सवर बंदी घालण्याच्या तयारीत, बुधवारी सादर केले जाईल विधेयक

तामिळनाडू, कर्नाटक, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र सारखी राज्ये ऑनलाइन गेमिंग उद्योगासाठी नियम लागू करण्याच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. उद्योग संस्थांचे म्हणणे आहे की वेगवेगळ्या धोरणांमुळे व्यवसाय आणि ग्राहक दोघांनाही नुकसान होते

सरकारने पैशांसाठी खेळल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या ऑनलाइन गेमवर बंदी घालण्यासाठी एक विधेयक तयार केले आहे आणि ते लवकरच संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. या घडामोडींबद्दल माहिती असलेल्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधेयकाच्या मसुद्यात ‘ऑनलाइन मनी गेम (RMGs) खेळण्यास प्रोत्साहन देणे, प्रोत्साहन देणे किंवा ऑफर करणे’ यावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. अशा जाहिरातींवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला ऑनलाइन मनी गेम खेळण्यास प्रोत्साहन मिळते.

सूत्रांनी सांगितले की, विधेयकाच्या मसुद्यात असेही प्रस्तावित आहे की बँका, वित्तीय संस्था किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने पैशांचा वापर करणाऱ्या ऑनलाइन गेमशी संबंधित कोणत्याही व्यवहारांना चालना देऊ नये. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधेयकाच्या मसुद्यात ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेम्सना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

मंगल इलेक्ट्रिकल IPO मध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी, GMP 4 टक्क्याने वाढला; सबस्क्राइब करावा की नाही? जाणून घ्या

एका वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळानंतर संसदेत या विधेयकाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता वाढल्याने गेमिंग उद्योगाला आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.

उद्योगातील भागधारक तसेच गेमिंग कंपनीचे अधिकारी यांनी माहिती दिली की, विधेयक आवश्यक मंजुरीसाठी मांडण्यापूर्वी त्याच्या कोणत्याही पैलूवर त्यांचा सल्ला घेण्यात आला नव्हता. “यामुळे गेल्या काही वर्षांत निर्माण झालेला संपूर्ण उद्योग नक्कीच नष्ट होईल. आरएमजी क्षेत्र याला आव्हान देऊ शकते,” असे एका आघाडीच्या गेमिंग कंपनीच्या कार्यकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.

“विदेशी कंपन्या सतत वाढत आहेत आणि त्यांच्यावर अद्याप बंदी घालण्यात आलेली नाही. देशांतर्गत कंपन्यांनी वस्तू आणि सेवा कर आणि अहवाल मानकांसह नियमांचे पालन केले आहे. या विधेयकामुळे हे क्षेत्र संपुष्टात येईल आणि वापरकर्ते परदेशी जुगार स्थळांकडे स्थलांतरित होतील,” असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका व्यक्तीने सांगितले.

“आम्हाला वाटते की ई-स्पोर्ट्सना प्रोत्साहन दिले जात आहे, ज्यामध्ये अॅप-मधील खरेदी आणि जाहिरातींचे उत्पन्न आहे परंतु कोणतेही आर्थिक बक्षिसे किंवा सट्टेबाजी नाही. परंतु ते गेमिंग मार्केटच्या आकाराच्या फक्त १५ टक्के आहे, उर्वरित भागावर आरएमजीचे वर्चस्व आहे,” असे एका व्यक्तीने सांगितले.

सध्या, तामिळनाडू, कर्नाटक, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र सारखी राज्ये ऑनलाइन गेमिंग उद्योगासाठी नियम लागू करण्याच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. उद्योग संस्थांचे म्हणणे आहे की वेगवेगळ्या धोरणांमुळे व्यवसाय आणि ग्राहक दोघांनाही नुकसान होत आहे. त्यांनी देशभरात अनुपालन, जाहिराती, केवायसी नियम इत्यादींसाठी एकसमान मानके लागू करण्याचे आवाहन केले आहे.

एका उद्योग अधिकाऱ्याने सांगितले की, “या बंदीमुळे नवोपक्रम, महसूल आणि नोकऱ्यांवर गदा येण्याचा धोका आहे. या उद्योगात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे सुमारे २ लाख लोकांना रोजगार मिळतो आणि या क्षेत्राचा जीएसटी महसुलात दरवर्षी २०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वाटा आहे.”