मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी सरकार आणणार नवीन नियम, व्याज सवलतीसह मिळतील 'हे' फायदे (फोटो सौजन्य - Google)
Cooperative Housing Society Rules Marathi News: मुंबईसह महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे . सरकार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी नवीन नियम आणत आहे. महाराष्ट्र सरकार या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांशी संबंधित अनेक नियम बदलणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गृहनिर्माण संस्थांचे नियम सोपे करण्यासाठी आणि सरकारी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी, राज्य सरकार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी नवीन नियम आणण्याची तयारी करत आहे. नवीन मसुदा नियमांमध्ये सदस्यांच्या देणीवरील व्याज २१ टक्क्या वरून १२ टक्क्या पर्यंत कमी करण्याचा, पुनर्विकासासाठी संस्थांना जमिनीच्या किमतीच्या १० पट कर्ज घेण्यास आणि देखभाल शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.
एवढेच नाही तर, वार्षिक सर्वसाधारण सभेत व्हर्च्युअल सहभागाची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. तथापि, दोन तृतीयांश किंवा २० सदस्यांची उपस्थिती, जे कमी असेल ते अनिवार्य करण्यात आले आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घेतलेले निर्णय एकूण सदस्यांच्या ५१% सदस्यांनी मंजूर केले पाहिजेत, ज्यामध्ये ऑनलाइन सहभागी होणाऱ्या सदस्यांचाही समावेश आहे. पुनर्विकासासाठी बोलावलेल्या बैठकीसाठी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात सुमारे १.२५ लाख गृहनिर्माण संस्था आहेत, ज्यामध्ये २ कोटी लोक राहतात. यापैकी सुमारे ७०% सोसायट्या मुंबई महानगर प्रदेशात आहेत. गृहनिर्माण संस्थांसाठीच्या नवीन नियमांच्या मसुद्यात व्यावसायिक संस्था आणि दुकानांसाठी तरतूद जोडण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांना सोसायटीचा एकात्मिक भाग बनता येईल आणि पुनर्विकासात त्यांचा योग्य वाटा मिळू शकेल.
त्याचप्रमाणे, ‘तात्पुरते सदस्य’ ही श्रेणी जोडण्यात आली आहे, जी सदस्यांच्या निधनानंतर नामांकित व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार आणि सदस्यत्व देईल, जोपर्यंत त्यांना अधिकृतपणे सदस्याचा दर्जा दिला जात नाही.
नवीन नियमांनुसार सोसायटीला सदस्यांच्या मृत्यूनंतर कायदेशीर वारसांना नोंदणी करण्याचा आणि सदस्यत्व देण्याचा अधिकार देखील आहे. “तथापि, त्याला मालमत्तेवर कोणताही अधिकार, मालकी हक्क किंवा मालकी हक्क राहणार नाही. सोसायटीला कायदेशीर वारसांना मालकी हक्क हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पाळावी लागेल,” असे नियमात म्हटले आहे.
मसुद्याच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की फ्लॅटमधील सामान्य सेवा शुल्क आणि पाणी शुल्क हे फ्लॅटमधील नळांच्या संख्येनुसार समान प्रमाणात विभागले जावे. सिंकिंग फंड बांधकाम खर्चाच्या किमान ०.२५ टक्के आणि दुरुस्ती आणि देखभाल निधी ०.७५ टक्के असावा आणि तो दरवर्षी गोळा केला जावा, असे मसुद्यात म्हटले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
