बुधवार, 19 ऑगस्ट 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
PNG जोडण्यांच्या विस्ताराला गती देण्यासाठी सरकारने एका नवीन प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली आहे. देशभरातील अधिक घरांना परवडणारे स्वयंपाकाचे इंधन उपलब्ध करून देणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. ‘घरगुती PNG जोडण्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठीची प्रोत्साहन योजना’ नावाची ही योजना १ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होणार आहे. सध्या, भारतात अंदाजे १.७४ कोटी घरगुती PNG जोडण्या आहेत. या नवीन उपक्रमांतर्गत, शहर गॅस वितरण कंपन्यांना सध्याच्या बिल न आकारलेल्या जोडण्यांचे सक्रिय, बिल आकारलेल्या जोडण्यांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आणि त्यांच्या PNG नेटवर्कचा विस्तार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
घरगुती PNG जोडण्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, APM /NAPM प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत, शहर गॅस वितरण CGD कंपन्यांना एका विशिष्ट कालावधीत, प्रत्येक नवीन कार्यान्वित आणि बिल केलेल्या घरगुती PNG जोडणीमागे अतिरिक्त २०० स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर स्वस्त देशांतर्गत उत्पादित APM गॅस मिळेल. कंपन्या आयात केलेल्या महागड्या गॅसऐवजी LNG हा स्वस्त गॅस वापरू शकतील, ज्यामुळे त्यांचा खर्च कमी होईल.
सरकारच्या मते, या योजनेमुळे घरगुती PNG जोडण्यांवरील भांडवली खर्चाची परतफेड होण्याचा कालावधी अंदाजे १० वर्षांवरून अंदाजे तीन वर्षांपर्यंत कमी होऊ शकतो. यामुळे CGD कंपन्यांना त्यांचे नेटवर्क विस्तारण्यासाठी आणि अधिक घरांना जोडण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन मिळेल. ही योजना सहा महिन्यांच्या कालावधीत दोन टप्प्यांत राबवली जाणार आहे.
खर्चात कपात झाल्यामुळे, कंपन्या ग्राहकांकडून आकारले जाणारे प्रारंभिक इन्स्टॉलेशन फी किंवा सुरक्षा ठेव कमी करतील आणि पाईप टाकल्यानंतर पूर्वी अर्धवट राहिलेली कनेक्शन्स त्वरित सुरु करण्याचे काम केले जाईल. PNG पाईपलाईनद्वारे थेट घरांपर्यंत गॅस पोहोचवून पारंपरिक स्वयंपाकाच्या इंधनांना एक पर्याय उपलब्ध करून देते. त्यामुळे हा पर्याय सुलभ ठरतो कारण LPG च्या विपरीत इथे ग्राहकांना सिलिंडर बुक करण्याची, साठवण्याची किंवा बदलण्याची गरज नसते आणि त्यांना त्यांच्या मीटरनुसार मोजलेल्या वापराच्या आधारावर बिल आकारले जाते. त्यामुळे बरेच श्रम वाचतात आणि LPG च्या तुलनेने खर्च ही कमी येतो.
Fasting Special Burger Mc D : सांगताय काय? McDonald’s ने आणला उपवासवाला बर्गर… नेमका बनलाय कशापासून?
