शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
१४ एप्रिल रोजी वॉशिंग्टन येथे जारी करण्यात आलेल्या एका संयुक्त निवेदनात, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेत IMF आणि जागतिक बँकेने असा इशारा दिला आहे की, मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे इंधन आणि खतांच्या किमती दीर्घकाळापर्यंत उच्च पातळीवर राहू शकतात. जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसलेला हा तिसरा मोठा धक्का मानला जात आहे. यापूर्वी, जागतिक अर्थव्यवस्थेने कोविड-१९ महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्ध या दोन मोठ्या धक्क्यांचा सामना यापूर्वीच केला होता.
IMF आणि जागतिक बँकेच्या ‘Spring Meetings दरम्यान या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. IMF आणि जागतिक बँकेची वसंतकालीन अधिवेशने दरवर्षी एप्रिल महिन्यात वॉशिंग्टन येथे आयोजित केली जातात; कारण या दोन्ही संस्थांची मुख्यालये तिथेच स्थित आहेत. आर्थिक आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी जगभरातील अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँकांचे गव्हर्नर दरवर्षी या कार्यक्रमात एकत्र येतात. यावेळी, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष, तसेच त्यामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक ऊर्जा संकटावर चर्चेचा मुख्य भर होता.
येथे जारी करण्यात आलेल्या एका संयुक्त निवेदनात, तीन संस्थांनी असे नमूद केले की, युद्धामुळे लोकांना अनिच्छेने विस्थापित व्हावे लागले आहे, रोजगारावर परिणाम झाला आहे आणि पर्यटन क्षेत्रात घट झाली आहे. या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी काही काळ लागू शकतो. त्या निवेदनात असे म्हटले आहे: “या महिन्याच्या सुरुवातीलाच अधोरेखित केल्याप्रमाणे, युद्धाचा परिणाम व्यापक, जागतिक स्वरूपाचा आणि अत्यंत असमान आहे; याचा सर्वाधिक आणि असंतुलित फटका ऊर्जा आयात करणाऱ्या राष्ट्रांना विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना बसला आहे.”
त्या निवेदनात पुढे असेही नमूद करण्यात आले आहे की, या धक्क्यामुळे तेल, वायू आणि खतांच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे; परिणामी, अन्न सुरक्षा आणि रोजगार गमावण्याच्या संदर्भातील चिंता अधिकच बळावल्या आहेत. शिवाय, तेल आणि वायूचे उत्पादन करणाऱ्या काही देशांना यापूर्वीही निर्यातीतून मिळणाऱ्या महसुलात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सोसावे लागले आहे.
मध्य पूर्वेतील सततच्या तणावामुळे ‘Strait of Hormuz’मधील जहाज वाहतुकीत व्यत्यय निर्माण होत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या म्हणजेच IMF प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिएव्हा यांनी असा इशारा दिला आहे की, ऊर्जा पुरवठ्यातील या व्यत्ययांचे परिणाम आगामी अनेक वर्षांपर्यंत जाणवत राहतील. या संघर्षामुळे खतांच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. मार्च २०२६ मध्ये, युरियाच्या किमतीत सुमारे ४६ टक्क्यांनी वाढ झाली. यामुळे जागतिक अन्न सुरक्षेसमोर एक गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, जगातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठीच्या महागाईच्या अंदाजात वाढ करण्यात आली आहे. तो पूर्वीच्या ३ टक्क्यांवरून ४.९ टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आला आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत, हा आकडा ६.७ टक्क्यांपर्यंतही पोहोचू शकतो. जागतिक बँकेनेही विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठीच्या आर्थिक वाढीच्या दराचा आपला अंदाज ४ टक्क्यांवरून कमी करून ३.६५ टक्क्यांवर आणला आहे. IEA चा मासिक Oil Market Report आणि IMF चा World Economic Outlook प्रकाशित होण्यापूर्वीच, या तीनही संस्थांच्या प्रमुखांनी त्यांचे अद्ययावत मूल्यमापन सादर केले.
या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, “या धक्क्यामुळे ज्या देशांवर सर्वाधिक गंभीर परिणाम झाला आहे, तेथील परिस्थितीवर; तसेच आमच्या संबंधित संस्थांनी हाती घेतलेल्या उपाययोजनांवरही आम्ही चर्चा केली. आमच्या संबंधित संस्थांचे विशेष expertise सार्थकी लावण्यासाठी, देशांच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्याकरिता त्यांना अनुरूप असे धोरणात्मक सल्ले देण्यासाठी, आणि IMF आणि जागतिक बँकेच्या बाबतीत जिथे आवश्यक असेल तिथे आर्थिक मदत पुरवण्यासाठी, आमच्या विविध teams दिल्या आहेत. ज्यामध्ये देशपातळीवरील कामाचाही समावेश आहे.”
