भारत-पाकिस्तान तणाव! देशात महागाई वाढणार का? RBI चा वार्षिक अहवाल अंदाज काय सांगतो? (फोटो सौजन्य - Pinterest)
RBI Annual Report 2025 Marathi News: आरबीआयने गुरुवारी सांगितले की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातही देश जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहील. चलनवाढीचा सौम्य अंदाज आणि जीडीपी विस्ताराची “मंद गती” यामुळे भविष्यातील वाढीला चालना देण्यासाठी चलनविषयक धोरण आधार देणारे असावे, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
केंद्रीय बँकेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, “भारतीय अर्थव्यवस्था २०२५-२६ मध्ये सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहील.” जागतिक वित्तीय बाजारातील अस्थिरता, भू-राजकीय तणाव, व्यापारातील विखंडन, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि हवामानाशी संबंधित आव्हानांमुळे उद्भवणाऱ्या अनिश्चितता वाढीच्या दृष्टिकोनासाठी नकारात्मक धोके आणि चलनवाढीच्या दृष्टिकोनासाठी सकारात्मक धोके म्हणून ओळखल्या गेल्या.
अहवालात म्हटले आहे की, टॅरिफ धोरणांमध्ये बदल केल्याने वित्तीय बाजारपेठेत अस्थिरता येऊ शकते आणि “आतील धोरणे आणि टॅरिफ युद्धांमुळे” निर्यातीला अडचणी येऊ शकतात. भारताने व्यापार करारांवर स्वाक्षरी करणे आणि वाटाघाटी करणे हे परिणाम मर्यादित करण्यास मदत करेल असे आरबीआयने म्हटले आहे. तसेच, सेवा निर्यात आणि आवक रेमिटन्स नवीन आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) चालू खात्यातील तूट “उत्कृष्टपणे व्यवस्थापित” राहण्यास मदत करतील. मध्यवर्ती बँकेने सलग दोन आढावांमध्ये प्रमुख धोरणात्मक दरांमध्ये कपात केली आहे.
वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की आता गेल्या १२ महिन्यांच्या कालावधीत एकूण चलनवाढ ४% च्या लक्ष्याप्रमाणे राहील. त्यात असे सुचवण्यात आले आहे की बँकांनी व्याजदर जोखमीतील गतिमान ट्रेंड लक्षात घेऊन, विशेषतः निव्वळ व्याज मार्जिनमधील घसरण लक्षात घेऊन व्यापार आणि बँकिंग पुस्तक जोखीम दोन्हीकडे लक्ष दिले पाहिजे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या बॅलन्स शीटमध्ये चांगली वाढ झाली आहे. ३१ मार्च २०२५ रोजी मध्यवर्ती बँकेच्या ताळेबंदीचा आकार वर्षानुवर्षे ८.२०% वाढून ७६.२५ लाख कोटी रुपये झाला. या आधारावर, आरबीआयने केंद्र सरकारला २.६९ लाख कोटी रुपयांचा मोठा लाभांश दिला आहे.
गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालात, आरबीआयने म्हटले आहे की मालमत्तेच्या बाबतीत वाढ अनुक्रमे सोने, देशांतर्गत गुंतवणूक आणि परदेशी गुंतवणूकीत ५२.०९ टक्के, १४.३२ टक्के आणि १.७० टक्के वाढ झाली आहे. या काळात उत्पन्नात २२.७७ टक्के वाढ झाली आणि खर्चात ७.७६ टक्के वाढ झाली.
“वर्षाचा शेवट २,६८,५९०.०७ कोटी रुपयांच्या एकूण अधिशेषाने झाला,” असे अहवालात म्हटले आहे. तर गेल्या वर्षी ते २,१०,८७३.९९ कोटी रुपये होते. अशाप्रकारे, त्यात २७.३७ टक्के वाढ नोंदली गेली. ” भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंदात चलन जारी करणे तसेच चलनविषयक धोरण आणि राखीव व्यवस्थापन उद्देशांसह विविध कार्यांमध्ये मध्यवर्ती बँकेने केलेल्या क्रियाकलापांचे प्रतिबिंब पडते.
अहवालानुसार, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत बॅलन्स शीटचा आकार ५,७७,७१८.७२ कोटी रुपयांनी किंवा ८.२० टक्क्यांनी वाढून ७६,२५,४२१.९३ कोटी रुपयांवर पोहोचला. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत हा आकडा ७०,४७,७०३.२१ कोटी रुपयांवर पोहोचला. देयकांबाबत, आरबीआयने म्हटले आहे की जारी केलेल्या नोटा, पुनर्मूल्यांकन खाती आणि इतर देयकांमध्ये अनुक्रमे ६.०३ टक्के, १७.३२ टक्के आणि २३.३१ टक्क्यांनी वाढ झाल्यामुळे ही वाढ झाली आहे. अहवालानुसार, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत देशांतर्गत मालमत्तेचा वाटा २५.७३ टक्के होता.
.png "Videos"){kind=small}
