भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या मासिक बुलेटिनमध्ये नमूद केले आहे की, मध्यपूर्वेतील सध्याचा संघर्ष आणि जागतिक बाजारांमधील वाढती अस्थिरता असूनही, भारताची अर्थव्यवस्था कणखर राहिली आहे.
जर मध्यपूर्वेतील सुरू असलेला संघर्ष लांबला, तर भारताला आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील सर्वांत मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो, असे मूडीज अॅनालिटिक्सच्या एका ताज्या अहवालानुसार दिसून येते. तसेच, अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होणार आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या जगासाठी एक आशेचा किरण ठरत आहे. HDFC बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार देशाच्या आर्थिक स्थितीविषयी उत्साहवर्धक आकडेवारी समोर आली असून भारताचा विकास दर २०२६ या आर्थिक वर्षात ७.८% असण्याची…
देशाचे दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न सध्या १९२,७७४ इतके आहे. निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न २७१.४४ लाख कोटी आहे. शिवाय, बचतही अधिक मजबूत झाली आहे. त्यामुळे गुंतवणूक आणि भांडवल निर्मितीसाठी देशांतर्गत संसाधनांचा आधार…
बँकांचा मोठा आधार असलेल्या बचतीत सातत्याने घट होत असल्याबद्दल बँकिंग क्षेत्रा चिंतेत आहे. घटते बचत दर त्यासाठी एक महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळे बँकांना बचत वाढविण्यासाठी बँकिंग कामकाजाची कार्यक्षमता वाढविण्याची गरज…
RBI शी अर्थसंकल्पातील मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ फेब्रुवारीला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय मंडळाला संबोधित करतील. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील मुख्य मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत.
संसदेचे बहुप्रतिक्षित अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६ बुधवारी नवी दिल्ली येथे सुरू होणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीला अभिभाषणाने अधिवेशनाची सुरुवात झाली.
केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सरकारचा वार्षिक लेखा विवरणपत्र आहे. पुढील आर्थिक वर्षात सरकार किती पैसे कमवेल आणि ते कोणत्या क्षेत्रात खर्च करेल याची रूपरेषा त्यात दिली जाते.
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प भारताची आर्थिक दिशा निश्चित करेल. कर बदलांसह, वाढीचा दृष्टिकोन, गुंतवणूक आणि कृषी यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. याकडे अनेक क्षेत्रांचे लक्ष लागून…
२०२६ च्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे, बाजार, गुंतवणूकदार आणि सामान्य नागरिक हे सर्वजण सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. मात्र, अर्थसंकल्पामध्ये देखील काही महत्वाचे तूट असतात.. त्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया..
केंद्र सरकारने लघु उद्योग विकास बँक ऑफ इंडिया (सिडबी) ला ५,००० कोटी रुपयांचा इक्विटी सपोर्ट मंजूर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात…
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सुधारित कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर IMF अर्थात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने सोमवारी २०२५-२६ आर्थिक वर्षांसाठीचा GDP अंदाज ७.३ % वाढवला, जो ऑक्टोबरमध्ये जाहीर केलेल्या अंदाजापेक्षा ०.७ % जास्त आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था २०२७ आर्थिक वर्षासाठी ६.७ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा असल्याचा अंदाज क्रिसिलने वर्तविला. सरकारने २०२६ या आर्थिक वर्षासाठी ७.४ टक्के वाढीचा पहिला आगाऊ अंदाज जारी केला आहे. याबद्दल वाचा…
२०२५ मध्ये ४.१८ ट्रिलियन डॉलर्सच्या जीडीपीसह, भारत जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे आणि पुढील अडीच ते तीन वर्षांत जर्मनीला मागे टाकेल. सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत…
परदेशी गुंतवणूकदारांचा निधीतून बाहेर पडणे, जकातीशी संबंधित अनिश्चितता, उच्च मूल्यांकन आणि कमकुवत रुपया यासारख्या आव्हानांना न जुमानता, बीएसई बेंचमार्क सेन्सेक्सने या वर्षी ८ टक्क्यांहून अधिक वाढ केली.
भारतावर ५०% अतिरिक्त कर लादून, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प स्वतःच्याच बनवलेल्या सापळ्यात अडकलेले दिसतात. ट्रम्प यांनी भारताला त्रास देण्याच्या उद्देशाने हा अतिरिक्त कर लादला असला तरी, भारताला त्याचा फायदा झाला आहे.
जागतिक आर्थिक वाढ स्थिर राहण्याची अपेक्षा असतानाही, भारत पुढील वर्षी सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहील. गोल्डमन सॅक्सच्या मते, २०२६ मध्ये जागतिक वाढ २.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या मते, भारतीय अर्थव्यवस्था 'गोल्डीलॉक्स कालावधी' मध्ये आहे. ऑक्टोबरमध्ये ८.२% ची जीडीपी वाढ आणि फक्त ०.३% चा महागाई दर यामुळे जागतिक स्तरावर देशाची स्थिती मजबूत झाली…
आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये RBI ने आर्थिक विकासाचा अंदाज ७.३% पर्यंत सुधारित केला आहे, कारण प्राप्तिकर आणि GST मधील बदल यासारख्या देशांतर्गत सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
