India-UK FTA: ब्रिटनची वाईन आणि बिअर भारतात होईल स्वस्त? सरकारने मुक्त व्यापार कराराबाबत दिली 'ही' माहिती (फोटो सौजन्य - Pinterest)
India-UK FTA Marathi News: भारत आणि ब्रिटनमध्ये मुक्त व्यापार करार (FTA) झाला आहे . यानंतर, दोन्ही देश त्यांच्या देशांमध्ये आयात केलेल्या वस्तूंवर लादलेल्या शुल्कात सवलत देतील. यामुळे भारतात अनेक वस्तूंच्या किमती कमी होतील. असाच परिणाम ब्रिटनमध्ये दिसून येईल. तिथे निर्यात होणाऱ्या भारतीय वस्तूंच्या किमती कमी असतील. तथापि, यादरम्यान, बरीच चुकीची माहिती देखील पसरू लागली आहे. आता याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. भारत सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारताने एफटीए अंतर्गत यूके वाईनवर कोणतीही कर सवलत दिलेली नाही, तर बिअरवर मर्यादित आयात शुल्क लाभ दिले जात आहेत.
भारत आणि ब्रिटनने ६ मे रोजी मुक्त व्यापार करार (FTA) पूर्ण केला. या करारानंतर, भारताने आता काही संवेदनशील कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामध्ये दुग्धजन्य पदार्थ, सफरचंद, चीज, ओट्स, प्राणी आणि वनस्पती तेलांचा समावेश आहे. एका अधिकाऱ्याच्या मते, व्यापार कराराच्या वगळलेल्या यादीत वाइनसह इतर अनेक कृषी उत्पादनांचा समावेश आहे. भारताने ब्रिटिश बिअरला मर्यादित प्रमाणातच करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या एफटीए अंतर्गत, ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की आणि कार भारतात पूर्वीपेक्षा स्वस्त होऊ शकतात.
दुसरीकडे, ब्रिटनने भारतातून निर्यात होणाऱ्या वस्त्रे आणि चामड्याच्या उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या करारानुसार, भारत ब्रिटिश व्हिस्कीवरील सध्याचा कर १५० टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांपर्यंत कमी करेल आणि कराराच्या १० व्या वर्षापर्यंत हे शुल्क हळूहळू ४० टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल.
युरोपियन युनियन हा या प्रदेशातील एक प्रमुख खेळाडू असल्याने, वाइनवर कोणत्याही प्रकारच्या कर सवलती न देण्याचा भारताचा निर्णय धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. जर युकेला या सूटचा लाभ दिला गेला तर युरोपियन युनियन देखील त्यांच्या वाइनवर अशाच सवलतींची मागणी करू शकते, ज्यामुळे भारतावर अतिरिक्त दबाव येऊ शकतो.
यूकेमधून आयात होणाऱ्या वाहनांवरील कर मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे सध्याचा कर १०० टक्क्यांवरून फक्त १० टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. यामुळे टाटा ग्रुपच्या जेएलआर (जॅग्वार-लँड रोव्हर) सारख्या कंपन्यांना मोठा फायदा होईल. या शुल्क कपातीमुळे भारतातील जेएलआर तसेच रोल्स-रॉइस, अ‍ॅस्टन मार्टिन आणि बेंटले सारख्या लक्झरी कारच्या किमती लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतात.
तथापि, सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत (EVs) सावध भूमिका स्वीकारली आहे. सवलतीच्या शुल्क दराने ईव्ही आयातीचा कोटा फक्त काही हजार युनिट्सपुरता मर्यादित करण्यात आला आहे. कोट्याबाहेर येणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर कोणतीही शुल्क कपात केलेली नाही. त्याचप्रमाणे, अंतर्गत ज्वलन इंजिन (ICE) वाहनांवरील कोटाबाहेरील शुल्क तात्काळ कमी केले जाणार नाही परंतु देशाच्या देशांतर्गत ऑटोमोबाईल उद्योगाला यूकेमधून वाढत्या आयातीला तोंड देण्यासाठी वेळ देण्यासाठी दीर्घ कालावधीत हळूहळू कमी केले जाईल.
.png "Videos"){kind=small}
