२०३८ पर्यंत भारत जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, EY च्या अहवालात काय? जाणून घ्या

"भारताची तुलनात्मक ताकद - जसे की तरुण आणि कुशल कर्मचारी वर्ग, उच्च बचत आणि गुंतवणूक दर आणि स्थिर क्रेडिट प्रोफाइल - यामुळे जागतिक चढउतार असूनही उच्च वाढ टिकवून ठेवता येते," असे EY इंडियाचे मुख्य धोरण सल्लागार म्हणाले

जागतिक व्यावसायिक सेवा फर्म EY (अर्न्स्ट अँड यंग) च्या ताज्या अहवालानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत क्रयशक्ती समता (PPP) आधारावर २०.७ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते आणि २०३८ पर्यंत भारत अमेरिकेला मागे टाकून जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकतो. अहवालाचे हे विश्लेषण EY इकॉनॉमी वॉच – ऑगस्ट २०२५ आवृत्तीत केले गेले आहे.

• आयएमएफच्या मते, आर्थिक वर्ष २५ मध्ये भारताचा जीडीपी (पीपीपी आधारावर) १४.२ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतका अंदाज आहे, जो बाजार विनिमय दराच्या (यूएसडी) सुमारे ३.६ पट आहे.

भारतीयांना अमेरिकेत प्रवेश करणेही कठीण, शेजारच्या देशाची स्थितीही वाईट, कारण काय? जाणून घ्या

• भारत आधीच चीन आणि अमेरिकेनंतर (पीपीपी आधारावर) तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. 
• जर भारताने सरासरी वार्षिक वाढ ६.५% आणि अमेरिकेने २.१% (२०२८-२०३० पर्यंत) कायम ठेवली, तर भारत २०३८ पर्यंत (पीपीपी आधारावर) अमेरिकेलाही मागे टाकू शकेल. 
• २०२८ पर्यंत, भारत बाजार विनिमय दरांच्या आधारावर जर्मनीला मागे टाकून तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकेल. 

“भारताची तुलनात्मक ताकद – जसे की तरुण आणि कुशल कर्मचारी वर्ग, उच्च बचत आणि गुंतवणूक दर आणि स्थिर क्रेडिट प्रोफाइल – यामुळे जागतिक चढउतार असूनही उच्च वाढ टिकवून ठेवता येते,” असे EY इंडियाचे मुख्य धोरण सल्लागार डी.के. श्रीवास्तव म्हणाले.

अमेरिकेच्या शुल्काचा परिणाम मर्यादित असेल

• २७ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होणाऱ्या ५०% आयात शुल्कामुळे भारताच्या ४८ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो.
• प्रभावित क्षेत्रे: कापड, दागिने, कोळंबी, चामडे-पादत्राणे, प्राण्यांची उत्पादने, रसायने, यंत्रसामग्री इ.
• औषध, ऊर्जा उत्पादने आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंना शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.
• भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी अमेरिकेचा वाटा जवळपास २०% आहे.  
• २०२४-२५ मध्ये, भारताने अमेरिकेला ८६.५ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली आणि ४५.३ अब्ज डॉलर्सची आयात केली. 
• द्विपक्षीय व्यापार १३१.८ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला.

अहवालानुसार, अमेरिकेच्या शुल्काचा भारताच्या जीडीपीवर थेट परिणाम सुमारे ०.९% असू शकतो. जर यापैकी एक तृतीयांश वास्तविक मागणीत घट झाली तर एकूण परिणाम ०.३% पर्यंत मर्यादित असू शकतो. योग्य धोरणे आणि प्रतिकारात्मक उपाययोजना (जसे की आयात कमी करणे आणि देशांतर्गत मागणी वाढवणे) सह, हा परिणाम फक्त ०.१% (१० बेसिस पॉइंट्स) पर्यंत मर्यादित असू शकतो.

याचा अर्थ असा की आर्थिक वर्ष २६ मध्ये भारताचा ६.५% चा संभाव्य विकास दर कमाल ६.४% पर्यंत कमी होऊ शकतो. अहवालानुसार, भारत तांत्रिक क्षमता, स्वावलंबन आणि देशांतर्गत मागणीवर आधारित विकासाकडे वाटचाल करत आहे आणि २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ या ध्येयाकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. EY अहवालात स्पष्ट केले आहे की भारत जागतिक आर्थिक मंचावर वेगाने उदयास येत आहे.

मजबूत देशांतर्गत मागणी, तरुण लोकसंख्या आणि तांत्रिक क्षमता यामुळे भारत येत्या काळात अर्थव्यवस्थेच्या नवीन उंचीवर पोहोचू शकेल, जरी त्याला अमेरिकेसारख्या देशांकडून धोरणात्मक आव्हानांना तोंड द्यावे लागले तरी.

‘या’ राज्यात आता नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, गुंतवणूकदारांना मिळेल अनुदान आणि कर सवलत