देशातील तिजोरीत मोठी भर, महिनाभरात जीएसटी संकलन 1.82 लाख कोटींवर!
भारत सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून समोर येत असल्याचे जगाने मान्य केले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने 2023-24 या आर्थिक वर्षात 8.2 टक्क्यांच्या विकास दरासह, जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांना मागे टाकले आहे. विशेष म्हणजे चीन आणि जपान हे देश देखील भारतीय अर्थव्यवस्थेची प्रभावी वाढ अनुभवत आहेत. तर आता 2024-25 या आर्थिक वर्षातही भारताचा आर्थिक विकास दर हा इतर देशांच्या तुलनेत अधिक वेगाने वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. हा विकासदर प्रामुख्याने 7 ते 7.2 टक्के वेगाने राहण्याची अपेक्षा आहे.
डेलॉइट इंडियाच्या अहवालात माहिती समोर
डेलॉइट इंडियाच्या इकोनॉमिक आउटलुकमध्ये म्हटले आहे की, “मजबूत अर्थव्यवस्थेमुळे भारताचा आर्थिक विकास दर आर्थिक सर्वेक्षणाच्या अंदाजापेक्षा जास्त असणार आहे. हा आकडा ७ टक्क्यांच्या वर राहील. मात्र, तो रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) ७.२ या अंदाजाच्या जवळपास असणार आहे. डेलॉइट इंडियाच्या अहवालानुसार वस्तूंच्या मागणीत वाढ होत आहे. याशिवाय लोक खाण्यापिण्याव्यतिरिक्त इतर गोष्टींवरही खर्च वाढवत आहेत. ग्रामीण भागातील वाढत्या खर्चामुळे अनेक व्यवसायाच्या संधीही निर्माण होत आहेत.”
(फोटो सौजन्य : istock)
हेही वाचा : इंटेलनंतर आता ‘या’ कंपनीचाही कामगार कपातीचा निर्णय; 10 टक्के कर्मचाऱ्यांना फटका!
काय म्हटले होते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने?
यापूर्वी, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) चीनची अर्थव्यवस्था 4.5 टक्के वेगाने वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. आयएमएफचे म्हणणे आहे की, चीनची लोकसंख्या वृद्ध होत आहे. उत्पादकता घटण्याबरोबरच मालमत्ता संकटातही अडकली आहे. याचा नकारात्मक परिणाम गुंतवणूकदार, ग्राहक आणि व्यवसायांवर होत आहे. आयएमएफने एप्रिलमध्ये सांगितले होते की, 2025 मध्ये जपानचा जीडीपी आणखी घसरेल. जपानच्या अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरूच आहे. 2025 मध्ये भारताचा जीडीपी 4.339 ट्रिलियन डॉलर्स आणि जपानचा 4.310 ट्रिलियन डॉलर असेल. असेही आयएमएफ म्हटले होते. तर डेलॉइट इंडियाने देखील आयएमएफच्या सुरात सूर मिसळला आहे.
दुसऱ्या सहामाहीत मजबूत वाढीची अपेक्षा
डेलॉइट इंडियाचे अर्थतज्ञ रुम्की मजुमदार यांच्या म्हणण्यानुसार, “भारतात लोकसभा निवडणुकीमुळे 2024 चे पहिले सहा महिने अनिश्चिततेत गेले. आता खात्री आहे की, दुसऱ्या सहामाहीत मजबूत वाढ दिसून येईल. देशातील धोरणात्मक सुधारणा, अमेरिकेतील निवडणुकीनंतरचे राजकीय स्थैर्य आणि महागाई कमी झाल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जाण्यास संधी मिळणार आहे. आशा आहे की, आता खासगी क्षेत्रात देखील गुंतवणूक वाढवेल. अर्थसंकल्पानंतर कृषी उत्पादन, नवीन रोजगार आणि लघुउद्योगांना आर्थिक मदत वाढेल.”
.png "Videos"){kind=small}
