मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
File Photo : Ladki Bahin Yojana
राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत, मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना सुरू केली. रक्षाबंधनाचे औचित्य साधून, राज्यभरातील पात्र महिलांच्या खात्यावर जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्याचे योजनेचे पैसे जमा देखील झाले. मात्र, आता सरकारने महिलांना ३००० रुपये दिले असताना, त्यांच्या हातात प्रत्यक्षात ५०० आणि १००० रुपये पडले असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता अनेक लाडक्या बहिणींच्या पदरी निराशाच पडली आहे.
पुणे साताऱ्यात हजारो महिलांच्या तक्रारी
याबाबत पुणे आणि सातारा जिल्ह्यातून याबाबत हजारो महिलांच्या तक्रारी समोर येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महिलांच्या खात्यात योजनेचे पैसै जमा तर झाले, मात्र बँकांनी दंडाच्या नावाखाली अनेक महिलांचे पैसे कापले आहेत. राज्यात विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू असताना, राज्य सरकारच्या लाडकी बहिण योजनेचा निधी महिलांच्या खात्यात जमा होऊ लागला आहे. असे असतानाच बँका या निधीतून मोठ्या प्रमाणात कपात करत असल्याचे अहवाल सांगतात. त्यामुळे अनेक महिलांचा योजनेबाबत भ्रमनिरास झाला आहे.
हाती पडलेत अवघे 500, 1000 रुपये
पुणे जिल्ह्यात हजारो महिलांनी त्यांच्या लाडकी बहिण योजनेचा निधी जमा तर झाला. मात्र, बँकांनी तो किमान शिल्लक शुल्क, जीएसटी आणि एसएमएस शुल्क यांसारखी कारणे देत कापला असल्याचे म्हटले आहे. तर सातारा जिलह्यात देखील याबाबत अनेक महिलांनी बॅंकांकडून पैसे कपात झाल्याचे सांगितले जात आहे. मिनिमम बॅलन्सच्या नावाखाली बँकांनी दंड वसूल केल्याने, महिलांच्या हाती अवघे 500 ते 1000 रुपये आले आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन-तीन दिवसांत महिला आणि बँक कर्मचारी यांच्यात वाद-विवाद झाल्याचे पाहायला मिळाले.
काय म्हटलंय बॅंक अधिकाऱ्यांनी
याबाबत काही महिलांनी बॅंक अधिकाऱ्यांकडे पैसे कपातीची तक्रार केली असताना, संबंधित महिलांच्या खात्यात कमीत कमी जेवढी रक्कम पाहिजे. तितकी रक्कम नसल्याने तुम्हाला दंड लागला व ती रक्कम सिस्टिमने कापली, असे बॅंक अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
बँकांविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा
दरम्यान, बँकांनी लाडकी बहिण योजनेच्या निधीतून ही शुल्क कपात करणे तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी केली आहे. ही कपात सुरू राहिल्यास बँकांविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देत त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना याबाबत आदेश देण्याची विनंती केली आहे. याशिवाय काही प्रकरणांमध्ये, बँकांनी महिलेच्या पती किंवा पालकांसोबत असलेल्या संयुक्त खात्यांमध्ये जमा केलेल्या पैशांमधून दंड कपात करणे किंवा कर्ज वसूल करणे सुरू केले आहे. असेही दिसून आले आहे. असेही सावळे म्हणाल्या आहे.
