New Income-Tax Bill: नवीन आयकर विधेयकातील व्हर्च्यूअल डिजिटल स्पेसमुळे वाढले टेन्शन, आयटी तपासणार सोशल अकाऊंट (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
New Income-Tax Bill Marathi News: १ एप्रिल २०२६ पासून आयकर विभागाला तुमचे सोशल मीडिया अकाउंट्स, वैयक्तिक ई- मेल, बँक अकाउंट्स, ऑनलाइन गुंतवणूक अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स इत्यादी तपासण्याचा आणि त्यांचे नियंत्रण घेण्याचा कायदेशीर अधिकार असेल. जर विभागाला असा संशय असेल की तुम्ही आयकर चुकवला आहे किंवा तुमच्याकडे कोणतेही अघोषित उत्पन्न, पैसे, सोने, दागिने किंवा मौल्यवान मालमत्ता आहे ज्यावर तुम्ही कर भरलेला नाही तर त्यांना संबंधित बाबींची तपासणी करण्याचा अधिकार असेल. आतापर्यंत आयकर विभागाला झडती घेण्याचा आणि जप्त करण्याचा अधिकार होता. आता नवीन आयकर विधेयकात, आयकर विभागाचे क्षेत्र तुमच्या संगणक प्रणाली आणि डिजिटल स्पेसपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
नवीन आयकर विधेयकाच्या कलम २४७ नुसार, जर अधिकृत अधिकाऱ्याला सद्भावनेने असे वाटत असेल की एखाद्या व्यक्तीकडे अघोषित उत्पन्न किंवा मालमत्ता आहे, तर ते कोणत्याही संगणक प्रणाली, व्हर्चुअल डिजिटल स्पेस, ईमेल, सोशल मीडिया खाती, बँकिंग खाती, गुंतवणूक खाती इत्यादींमध्ये प्रवेश करण्यासाठी प्रवेश कोड ओव्हरराइड करू शकतात. याचा अर्थ असा की आता आयकर अधिकारी तुमचे ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन गुंतवणूक, बँक अकाउंट्स इत्यादी कायदेशीररित्या अॅक्सेस करू शकतात.
कायदे तज्ज्ञांच्या मते, ही नवीन तरतूद गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करू शकते. प्राप्तिकर विधेयकातील व्हर्च्यूअल डिजिटल जागेचा विस्तार संवैधानिक वैधता, सरकारी अतिरेक आणि त्याच्या व्यावहारिक अंमलबजावणीबद्दल गंभीर चिंता निर्माण करतो. परंतु या विधेयकात दिलेल्या व्हर्चुअल डिजिटल स्पेसची व्यापक आणि अस्पष्ट व्याख्या कोणत्याही व्यक्तीच्या आर्थिक आणि वैयक्तिक डिजिटल उपस्थितीवर अमर्यादित देखरेख ठेवण्याची परवानगी देते. न्यायालयीन देखरेख किंवा योग्य प्रक्रियेशिवाय अशा अधिकारामुळे अयोग्य तपास आणि डेटा चोरी होऊ शकतो.
त्याचा परिणाम केवळ वैयक्तिक डेटापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर त्यामध्ये संबंधित करदात्याच्या नोकरीच्या ठिकाणी असलेल्या किंवा नोकरी करणाऱ्या कंपन्यांचा डेटा देखील समाविष्ट असू शकतो. करचोरी आणि काळा पैसा रोखण्यासाठी डिजिटल माहितीची उपलब्धता आवश्यक असली तरी ती वैयक्तिक आणि कॉर्पोरेट डेटा संरक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम करू शकते. या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान मिळू शकते, असे संविधान तज्ञांचे मत आहे. हे व्यवसाय आणि व्यक्तींसाठी चिंतेचा विषय असू शकते, कारण कोणतेही स्पष्ट सुरक्षा उपाय प्रदान केलेले नाहीत. येत्या काळात हा कायदेशीर वादाचा एक मोठा मुद्दा बनू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की कलम २१ अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला गोपनीयतेचा अधिकार आहे आणि कोणताही सरकारी हस्तक्षेप कायदेशीरता, आवश्यकता आणि प्रमाणिकतेच्या चाचण्या उत्तीर्ण झाला पाहिजे. नवीन आयकर विधेयकात शोध आणि जप्तीचे अधिकार मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आले आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
