आठव्या वेतन आयोगाबाबत नवीन अपडेट, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्वाची बातमी (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
8th Pay Commission Marathi News: आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे. १६ जानेवारी २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली. तथापि, सरकारने अद्याप आयोगाच्या संदर्भ अटी प्रकाशित केलेल्या नाहीत. आता आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित एक नवीन माहिती समोर येत आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या अटी आणि शर्ती लवकरच केंद्र सरकारकडून मंजूर केल्या जाऊ शकतात अशी बातमी आहे. नवीन वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे, ५० लाखांहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि सुमारे ६५ लाख पेन्शनधारकांना थेट फायदा होईल.
एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना, नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीजचे स्टाफ साइड सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा म्हणाले, “आम्हाला आशा आहे की संदर्भ अटींना लवकरच सरकारची मान्यता मिळेल. ती लवकरात लवकर मंजूर झाली पाहिजे.” त्याच वेळी, एनसी-जेसीएमच्या आणखी एका सदस्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर असेही सांगितले की, आठव्या वेतन आयोगाच्या अटी लवकरच मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की NC-JCM ही एक अधिकृत संस्था आहे, ज्यामध्ये नोकरशहा आणि कर्मचारी संघटनांचे नेते समाविष्ट आहेत आणि केंद्र सरकार आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमधील सर्व वाद संवादाद्वारे सोडवणे हे तिचे उद्दिष्ट आहे.
अहवालांनुसार, केंद्राने जानेवारीमध्ये 8 व्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी किंवा टीओआरवर एनसी-जेसीएमच्या कर्मचाऱ्यांकडून मते मागवली होती. यानंतर कर्मचारी मंचाने त्यांचा मसुदा टीओआर पुढे मांडला होता. सरकारने अद्याप आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी प्रकाशित केलेल्या नाहीत. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात करदात्यांसाठी अनेक प्रस्ताव देण्यात आले असले तरी, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारला येणाऱ्या खर्चाचा उल्लेख अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये करण्यात आला नव्हता.
सध्या डीए मूळ वेतनाच्या ५५ टक्के आहे. सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत मार्चमध्ये महागाई भत्त्यात २ टक्के वाढ करण्यात आली. वेतन आयोग साधारणपणे दर १० वर्षांनी एकदा स्थापन केला जातो जो वेतन सुधारणांसाठी फिटमेंट फॅक्टर आणि इतर पद्धतींची शिफारस करतो. वेतन आयोगाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर, जो सर्व स्तरांवर वेतन आणि पेन्शन पुन्हा निश्चित करण्यासाठी मानक गुणक म्हणून काम करतो. ही प्रणाली कर्मचाऱ्याचा ग्रेड किंवा वेतन बँड काहीही असो, सातत्यपूर्ण वेतन वाढीची हमी देते.
सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर, २.५७ च्या फिटमेंट फॅक्टरमुळे किमान मूळ वेतन ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये झाले. त्याचप्रमाणे, पेन्शनमध्येही लक्षणीय सुधारणा करण्यात आली, ती ३,५०० रुपयांवरून ९,००० रुपये करण्यात आली. याशिवाय, आयोगाने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन आरोग्य विमा योजना सुरू केली.
आठव्या वेतन आयोगासाठी अधिकृत फिटमेंट फॅक्टर अद्याप उघड झालेला नसला तरी, तो सुमारे २.५ असण्याचा अंदाज आहे. यामुळे पगार आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते ज्यामुळे पगार ४०,००० रुपयांवरून १५,००० रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. ₹ १,००,०००, जे लागू गुणक आणि ग्रेड पे वर अवलंबून असेल.
.png "Videos"){kind=small}
