.png "Videos"){kind=small}
भारतातील सर्व वैयक्तिक जीवन आणि आरोग्य विमा पॉलिसी सोमवार, २२ सप्टेंबरपासून जीएसटीमुक्त झाल्या आहेत. याचा अर्थ असा की प्रीमियमवर पूर्वी लागू असलेला १८% जीएसटी राहणार नाही. यामुळे पॉलिसीधारकांसाठी खर्च कमी होईल आणि विमा स्वीकारण्याची क्षमता वाढेल.
आता Health Insurance आणि Life Insurance जीएसटीमुक्त, प्रीमियमवर होईल 'इतकी' बचत, जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
भारतातील सर्व वैयक्तिक जीवन आणि आरोग्य विमा पॉलिसी सोमवार, २२ सप्टेंबरपासून जीएसटीमुक्त झाल्या आहेत. याचा अर्थ असा की प्रीमियमवर पूर्वी लागू असलेला १८% जीएसटी राहणार नाही. यामुळे पॉलिसीधारकांसाठी खर्च कमी होईल आणि विमा स्वीकारण्याची क्षमता वाढेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केले आहे की कोणत्याही वैयक्तिक आरोग्य पॉलिसींवर, मग त्या फॅमिली फ्लोटर प्लॅन असोत, ज्येष्ठ नागरिक पॉलिसी असोत किंवा पुनर्विमा असोत, जीएसटी आकारला जाणार नाही. त्याचप्रमाणे, टर्म लाइफ प्लॅन, युलिप, एंडोमेंट प्लॅन आणि त्यांचे पुनर्विमा यासारख्या वैयक्तिक जीवन विमा पॉलिसी आता जीएसटीमुक्त असतील.
जुलै २०१७ मध्ये जीएसटी लागू होण्यापूर्वी, या विमा उत्पादनांच्या प्रीमियमवर १८% कर आकारला जात होता. सध्याच्या सूटमुळे कुटुंबांना त्यांच्या वार्षिक प्रीमियमवर बचत करता येते. उदाहरणार्थ, जर पूर्वी आरोग्य विमा पॉलिसीची किंमत ₹१५,००० होती (जीएसटीसह), तर आता त्याची किंमत अंदाजे ₹१२,८०० असेल. याचा अर्थ अंदाजे ₹२,२०० ची बचत होते.
RenewBuy चे सह-संस्थापक आणि सीईओ बालचंदर शेखर म्हणतात की या सवलतीमुळे कुटुंबांसाठी, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विमा खर्च कमी होईल आणि दत्तक घेणे सोपे होईल. पहिल्यांदाच खरेदी करणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांनाही याचा फायदा होईल.
केअरपाल सिक्युअरचे सीईओ पंकज नवानी यांच्या मते, ज्या कुटुंबाने पूर्वी वार्षिक आरोग्य विमा प्रीमियममध्ये ₹२५,००० भरले होते त्यांना १८% जीएसटीमध्ये अतिरिक्त ₹४,५०० भरावे लागतील. आता, हे पैसे त्यांच्या खिशात राहतील. ते ते आरोग्य किंवा इतर आवश्यक खर्चासाठी वापरू शकतात.
बजाज अलायन्झ लाईफ इन्शुरन्सचे एमडी आणि सीईओ तरुण चुघ म्हणाले की, जीवन विमा प्रीमियमवरील जीएसटी सूट हे एक मोठे पाऊल आहे. यामुळे कव्हर अधिक परवडणारे होईल आणि देशात विम्याचा प्रसार वाढेल.
मेडी असिस्टचे सीबीओ निकिल चोप्रा म्हणतात की या सूटमुळे लाखो भारतीयांसाठी दर्जेदार वैयक्तिक आरोग्य विमा परवडेल. तथापि, ग्रुप मेडिकल कव्हरेज (जीएमसी) वर १८% जीएसटी सुरू राहिल्याने लहान व्यवसायांवर दबाव येईल. विमा कंपन्या आणि टीपीए हायब्रिड मॉडेल स्वीकारून किरकोळ आणि गट योजनांचा प्रभावीपणे विस्तार करू शकतात.
या सूटमुळे ग्राहकांना फायदा होईल, परंतु विमा कंपन्यांसाठी ऑपरेशनल आणि अनुपालन आव्हाने निर्माण होतील. केवळ पुनर्विमा सेवांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे, तर कमिशन आणि ब्रोकरेज करपात्र राहतील.
आता विमा कंपन्यांचे आउटपुट पुरवठा (प्रीमियम) जीएसटी-मुक्त असल्याने, ते या इनपुटवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) दावा करू शकत नाहीत आणि त्यांना आधीच दावा केलेला ITC परत करावा लागेल.
पंकज नवानी म्हणतात की, अनेक दशकांपासून, आरोग्य आणि मुदत विम्यावरील १८% जीएसटी कुटुंबांसाठी एक अडथळा होता. या सुधारणांमुळे खर्च कमी होतो. तथापि, विमा कंपन्यांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की लाभ थेट ग्राहकांना दिले जातील. तसेच, आयटीसी रिव्हर्सल आणि अनुपालन जबाबदाऱ्या योग्यरित्या हाताळल्या जातात.
