ओला-उबरचा प्रवास आता खिशाला जड! सरकारने भाडेवाढीच्या दुप्पट आकारणीस दिली सूट (फोटो सौजन्य - Pinterest)
Cab Fare Hike Marathi News: मंगळवारी केंद्र सरकारने ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या कॅब सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने त्यांना पीक अवर्समध्ये म्हणजेच जास्त ट्रॅफिक किंवा मागणी असताना मूळ भाड्याच्या दुप्पट शुल्क आकारण्याची परवानगी दिली आहे. पूर्वी ही मर्यादा १.५ पट पर्यंत होती. त्याच वेळी, नॉन-पीक अवर्समध्ये म्हणजेच कमी मागणी असताना, कंपन्यांना किमान ५०% भाडे आकारावे लागेल.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) नवीन मोटार वाहन एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५ अंतर्गत हा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयाने राज्यांना ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारण्यासाठी ३ महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.
परिवहन मंत्रालयाने म्हटले आहे की जर एखाद्या चालकाने कोणतेही वैध कारण नसताना राईड स्वीकारल्यानंतर ती रद्द केली तर त्याला भाड्याच्या १०% पर्यंत दंड आकारला जाईल, जो जास्तीत जास्त १०० रुपयांपर्यंत असू शकतो. हाच नियम प्रवाशालाही लागू होईल. जर प्रवाशाने कोणतेही कारण नसताना राईड रद्द केली तर त्यालाही तोच दंड भरावा लागेल.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कॅब अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांना (जसे की ओला, उबर इत्यादी) त्यांच्या सर्व ड्रायव्हर्सकडे किमान ₹५ लाखांचा आरोग्य विमा आणि ₹१० लाखांचा मुदत विमा असल्याची खात्री करावी लागेल.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) स्पष्ट केले आहे की, आता वेगवेगळ्या श्रेणीतील वाहनांसाठी मूळ भाडे निश्चित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल. हे भाडे अ‍ॅग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मवरून बुकिंग करणाऱ्या प्रवाशांकडून आकारले जाईल.
मार्गदर्शक तत्वांनुसार, अ‍ॅग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मवर बसलेल्या कोणत्याही ड्रायव्हरला मूळ भाड्याच्या किमान ८०% रक्कम मिळेल. यामध्ये ड्रायव्हरचा सर्व खर्च समाविष्ट असेल. उर्वरित २०% रक्कम अ‍ॅग्रीगेटर त्याच्या वाट्या म्हणून (वाटप केलेले भाडे) ठेवू शकतो. अ‍ॅग्रीगेटर आणि ड्रायव्हरमधील करारात ठरल्याप्रमाणे, ड्रायव्हरला दररोज, आठवड्याला किंवा पंधरवड्याला पैसे दिले जाऊ शकतात.
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून, केंद्र सरकारने अॅप-आधारित कॅब सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना काही महत्त्वाचे नियम पाळण्यास सांगितले आहे. या सूचनांनुसार, कंपन्यांना खालील पावले उचलावी लागतील:
प्रत्येक वाहनात वाहन स्थान आणि ट्रॅकिंग डिव्हाइस (VLTD) बसवणे अनिवार्य असेल.
ही उपकरणे नेहमी कार्यरत आणि चांगल्या स्थितीत असली पाहिजेत.
VLTD कडून मिळालेला स्थान डेटा कंपनीपर्यंत पोहोचत राहिला पाहिजे.
हा डेटा राज्य सरकारच्या कमांड अँड कंट्रोल सेंटरशी देखील जोडला जावा जेणेकरून वाहनांवर लक्ष ठेवता येईल.
याशिवाय, चालकाला अॅपमध्ये दाखवलेल्या मार्गानुसार गाडी चालवावी लागेल. जर मार्गावरून काही समस्या किंवा विचलन आढळले तर अॅप ताबडतोब नियंत्रण कक्षाला सूचना देईल. यानंतर नियंत्रण कक्ष ताबडतोब चालक आणि प्रवाशाशी संपर्क साधेल.
तसेच, अॅपमध्ये अशी प्रणाली असावी ज्याद्वारे प्रवासी खात्री करू शकेल की राईड घेणारा ड्रायव्हर हा तोच व्यक्ती आहे ज्याची पोलिस पडताळणीनंतर कंपनीकडे नोंदणी झाली होती.
.png "Videos"){kind=small}
