(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Online Gaming Bill Marathi News: ऑनलाइन गेमिंगशी संबंधित व्यसन, मनी लाँडरिंग आणि आर्थिक फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने बुधवारी एक मोठे पाऊल उचलले. लोकसभेने ‘ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक, २०२५’ मंजूर केले. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल आणि तिथून मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर ते कायद्यात रूपांतरित होईल.
या विधेयकाअंतर्गत, पैशासाठी खेळल्या जाणाऱ्या सर्व ऑनलाइन गेमवर बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय, अशा गेमच्या जाहिराती, बँकिंग व्यवहार आणि निधी हस्तांतरणावर बंदी घालण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
भारतीय कापड, हिरे, रसायन उद्योगातील एमएसएमईंना सर्वाधिक फटका, काय सांगतो CRISIL अहवाल? जाणून घ्या
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले, जे आवाजी मतदानाने (मतविभाजन न करता आवाजी मतदान) मंजूर झाले. यादरम्यान विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी निषेध केला आणि घोषणाबाजी केली. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
विधेयकानुसार, ऑनलाइन मनी गेम म्हणजे असा कोणताही गेम ज्यामध्ये वापरकर्ता पैसे जमा करतो आणि त्या बदल्यात आर्थिक किंवा इतर फायदे मिळण्याची अपेक्षा करतो.
ऑनलाइन काल्पनिक खेळ
पोकर, रमी आणि इतर पत्ते खेळ
ऑनलाइन बेटिंग
ऑनलाइन लॉटरी
असे खेळ ऑफर करणे किंवा त्यांना सुविधा देणे हा गुन्हा मानला जाईल.
दोषी आढळल्यास, तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि/किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
या कायद्यानुसार बँका आणि वित्तीय संस्थांना अशा कोणत्याही खेळांसाठी निधी हस्तांतरण किंवा पेमेंटची सुविधा देऊ नये असे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या खेळांशी संबंधित जाहिराती प्रकाशित किंवा प्रसारित करण्यावर पूर्ण बंदी आहे.
सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की या ऑनलाइन मनी गेममुळे तरुणांमध्ये व्यसनाची प्रवृत्ती वाढत आहे, कौटुंबिक तणाव, आर्थिक नुकसान आणि सायबर फसवणूक होत आहे. या सामाजिक समस्यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी हा कायदा एक निर्णायक पाऊल मानला जात आहे. या कायद्यामुळे डिजिटल क्षेत्र अधिक जबाबदार तर होईलच, शिवाय देशात ऑनलाइन मनी गेमिंगच्या अनियंत्रित विस्तारावरही कडक अंकुश लावला जाईल.
.png "Videos"){kind=small}
