बुधवार, 14 ऑक्टोबर 2026
रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ७८ दिवसांचा बोनस मंजूर; कोणाला किती पैसे मिळणार? जाणून घ्या...
केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेत हा बोनस मंजूर करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार भारतीय रेल्वेतील पात्र अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांच्या वेतनाएवढा उत्पादकतेशी निगडित बोनस दिला जाणार आहे. रेल्वेच्या कामकाजात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या योगदानाची दखल घेणे हा या बोनसचा उद्देश आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, एकूण ११,४०,७७० कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्याला ७८ दिवसांच्या बोनसपोटी कमाल १७,९५१ रुपये मिळू शकतात. या बोनसची गणना दरमहा ७,००० रुपयांच्या निर्धारित वेतनमर्यादेच्या आधारे केली जाते. ७,००० रुपयांच्या वेतनमर्यादेवर ७८ दिवसांची गणना केल्यास बोनसची कमाल रक्कम १७,९५१ रुपये होते. मात्र, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सरसकट समान रक्कम मिळेलच असे नाही. प्रत्यक्ष बोनस कर्मचाऱ्याची पात्रता आणि लागू नियमांनुसार निश्चित केला जाईल.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, रेल्वेतील विविध विभागांतील पात्र अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना या बोनसचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये ट्रॅक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मॅनेजर अर्थात गार्ड, स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ सहाय्यक, पॉइंट्समन, कार्यालयीन कर्मचारी आणि गट ‘क’मधील इतर पात्र कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. रेल्वेच्या दैनंदिन वाहतूक व्यवस्थेत, प्रवासी सुरक्षेत, मालवाहतुकीत आणि तांत्रिक कामकाजात या कर्मचाऱ्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान असते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या बोनससाठी एकूण २,००९.६१ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. भारतीय रेल्वेच्या देशव्यापी यंत्रणेत लाखो कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या उत्पादकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी दरवर्षी उत्पादकतेशी निगडित बोनस दिला जातो. सणासुदीच्या काळात मिळणाऱ्या या रकमेचा कर्मचाऱ्यांना कौटुंबिक खर्च आणि खरेदीसाठी आर्थिक आधार मिळू शकतो.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांना उत्पादकतेशी निगडित बोनस देण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. साधारणपणे दुर्गापूजा आणि दसऱ्याच्या सणांपूर्वी पात्र कर्मचाऱ्यांना बोनस दिला जातो. यंदाही सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ७८ दिवसांचा बोनस मंजूर केला आहे. मात्र, प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या खात्यात बोनस नेमक्या कोणत्या तारखेला जमा होणार, याबाबत स्वतंत्र वेळापत्रक अधिकृतपणे स्पष्ट झालेले नाही.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारतीय रेल्वेने प्रवासी आणि मालवाहतूक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. या कालावधीत रेल्वेने विक्रमी १,६७० दशलक्ष टन मालवाहतूक केली. तसेच सुमारे ७.४१ अब्ज प्रवाशांनी भारतीय रेल्वेतून प्रवास केला. रेल्वेच्या या कामगिरीत विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांचा मोठा वाटा असल्याने त्यांच्या योगदानाची दखल घेण्यासाठी उत्पादकतेशी निगडित बोनस मंजूर करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
उत्पादकतेशी निगडित बोनस म्हणजे संस्थेच्या कामगिरीशी संबंधित निकषांच्या आधारे पात्र कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी अतिरिक्त आर्थिक रक्कम. भारतीय रेल्वेमध्ये ही योजना अनेक वर्षांपासून लागू आहे. रेल्वेच्या कामकाजात सातत्याने सुधारणा व्हावी, कर्मचारी अधिक कार्यक्षमतेने काम करण्यासाठी प्रोत्साहित व्हावेत आणि त्यांच्या योगदानाचा गौरव व्हावा, या उद्देशाने हा बोनस दिला जातो.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे रेल्वेतील लाखो पात्र कर्मचाऱ्यांना सणासुदीच्या काळात आर्थिक लाभ मिळणार आहे. विशेषतः ट्रॅक मेंटेनर, पॉइंट्समन, लोको पायलट, तंत्रज्ञ आणि इतर रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची दखल घेत बोनस मंजूर करण्यात आला आहे. ७८ दिवसांच्या बोनसला मंजुरी मिळाल्यामुळे पात्र रेल्वे कर्मचाऱ्यांना कमाल १७,९५१ रुपयांचा लाभ मिळणार असून, या निर्णयासाठी सरकारने २,००९.६१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
Ans: केंद्र सरकारने २०२६ मध्ये पात्र अराजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी ७८ दिवसांचा उत्पादकतेशी निगडित बोनस (PLB) मंजूर केला आहे. या निर्णयाचा लाभ देशभरातील सुमारे ११.४० लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
Ans: पात्र रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांच्या बोनसपोटी कमाल १७,९५१ रुपये मिळणार आहेत. बोनसची गणना दरमहा ७,००० रुपयांच्या निर्धारित वेतनमर्यादेनुसार केली जाते. प्रत्यक्ष रक्कम कर्मचाऱ्याच्या पात्रतेवर अवलंबून असेल.
Ans: या बोनसचा लाभ रेल्वेतील पात्र अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. यामध्ये लोको पायलट, ट्रॅक मेंटेनर, पॉइंट्समन, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मॅनेजर, तंत्रज्ञ, पर्यवेक्षक, कार्यालयीन कर्मचारी आणि गट 'क'मधील इतर पात्र कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
