रिफंड स्टेटस 'Processed' दाखवते पण पैसे खात्यात आले नाहीत? जाणून घ्या कारण आणि उपाय (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
ITR Refund Delay Marathi News: आयकर रिटर्न (आयटीआर) दाखल केल्यानंतर परतफेडीची वाट पाहणे दरवर्षी लाखो करदात्यांना ताणतणावाचे कारण बनते. विशेषतः जेव्हा ई-फायलिंग पोर्टलवरील स्थिती ‘प्रक्रिया’ दर्शवते परंतु पैसे बँक खात्यात जमा झालेले नाहीत. सप्टेंबर २०२५ मध्ये आयटीआर भरण्याची शेवटची तारीख (१६ सप्टेंबर) उलटून गेल्यानंतरही, बरेच लोक त्याच दुविधेत आहेत. आयकर विभागाच्या आकडेवारीनुसार, आयटीआर भरण्याची शेवटची तारीख १६ सप्टेंबरपर्यंत ७,५३,३०,८६० आयटीआर दाखल करण्यात आले होते. तथापि, करदाते १६ सप्टेंबरनंतर ३१ डिसेंबरपर्यंत उशिरा आयटीआर दाखल करू शकतात.
पण आता, परतफेड क्रेडिटमध्ये विलंब होणे ही करदात्यांची एक सामान्य तक्रार बनली आहे. ही समस्या बहुतेकदा किरकोळ चुका किंवा बॅकएंड प्रक्रियांशी संबंधित असते. हे का घडते आणि ते कसे दुरुस्त करायचे ते समजून घेऊया.
आयटीआर आणि ई-व्हेरिफिकेशन दाखल केल्यानंतर, विभाग परतफेड प्रक्रिया सुरू करतो. सामान्यतः, ई-व्हेरिफिकेशनच्या ७ ते २१ कामकाजाच्या दिवसांत प्रक्रिया सुरू होते आणि ४-५ आठवड्यांच्या आत परतफेड बँक खात्यात जमा होते. तथापि, जर परतफेड ₹५०,००० पेक्षा जास्त असेल, तर अतिरिक्त छाननीमुळे थोडा जास्त वेळ लागू शकतो.
तथापि, ‘प्रक्रिया केलेले’ स्थिती असूनही परतावा का मिळत नाही याची अनेक कारणे आहेत. हे विलंब बहुतेकदा करदात्याकडून होणाऱ्या किरकोळ चुकांमुळे किंवा अंतर्गत विभागीय चौकशीमुळे होतात. मुख्य कारणांमध्ये हे समाविष्ट आहे:
चुकीचे बँक तपशील किंवा अप्रमाणित खाते: जर बँक खाते क्रमांक, IFSC कोड किंवा मायक्रो-IFSC मध्ये त्रुटी असेल तर परतावा अयशस्वी होतो. विभाग तीन वेळा प्रयत्न करतो, त्यानंतर पेमेंट नाकारले जाते.
पॅन-आधार लिंकिंग समस्या: जर पॅन आधारशी लिंक केला नसेल तर परतफेड प्रक्रिया रखडते. ही समस्या विशेषतः ज्यांनी अद्याप लिंकिंग प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही त्यांच्यासाठी सामान्य आहे.
डेटा जुळत नाही किंवा चुकीचा दावा: जर डेटा फॉर्म 26AS, AIS (वार्षिक माहिती विवरणपत्र), किंवा TIS (कर माहिती विवरणपत्र) शी जुळत नसेल तर विभाग नोटीस जारी करतो. उदाहरणार्थ, वजावट किंवा सूट दाव्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रे प्रदान करण्यात अयशस्वी झाल्यास तपास लांबू शकतो.
कठीण परतावा किंवा उच्च-मूल्याचे परतावे: भांडवली नफा किंवा व्यवसाय उत्पन्नाशी संबंधित परताव्यांच्या क्रॉस-व्हेरिफिकेशनला जास्त वेळ लागतो. त्याचप्रमाणे, ₹१.८ लाखांच्या मोठ्या परताव्यांना परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) अंतर्गत अतिरिक्त छाननीची आवश्यकता असू शकते.
जुने प्रलंबित रिटर्न: मूल्यांकन वर्ष २०२३-२४ साठी काही रिटर्न जुलै २०२३ पर्यंत दाखल केले असल्यास, नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत प्रक्रिया केली जाऊ शकते.
करदात्याने सक्रिय राहिल्यास यापैकी बहुतेक समस्या सहजपणे सोडवल्या जातात. सप्टेंबर २०२५ नंतर दाखल केलेल्या रिटर्नमध्ये बॅकएंड मंदीमुळे विलंब झाला आहे, विशेषतः जेव्हा जीएसटी टर्नओव्हरमध्ये विसंगती आढळते.
पहिले पाऊल म्हणजे परतफेडीची स्थिती तपासणे. आयकर विभागाचे ई-फायलिंग पोर्टल ही सुविधा प्रदान करते, रिअल-टाइम अपडेट्स प्रदान करते. येथे चरण-दर-चरण मार्गदर्शक आहे:
पोर्टलवर लॉग इन करा: incometax.gov.in ला भेट द्या आणि लॉगिन आयडी (पॅन) आणि पासवर्डने साइन इन करा.
ई-फाइल विभाग निवडा: डॅशबोर्डवर, ‘ई-फाइल’ > ‘इन्कम टॅक्स रिटर्न’ > ‘फाईल केलेले रिटर्न पहा’ वर क्लिक करा.
मूल्यांकन वर्ष निवडा: संबंधित AY निवडा आणि ‘परतावा स्थिती’ वर जा.
तपशील पहा: येथे तुम्हाला स्थिती, क्रेडिट तारीख, अपयशाचे कारण (जर असेल तर) आणि पुढील कृती दिसेल.
जर स्थिती ‘परतावा जारी केला’ असे दर्शवित असेल परंतु पैसे आले नाहीत, तर ‘तपशील पहा’ मध्ये जीवनचक्र तपासा. कधीकधी ईमेल किंवा एसएमएसद्वारे सूचना येते, जी चुकू शकते. लहान परतफेड (१५,००० रुपयांपर्यंत) त्याच दिवशी जमा होऊ शकतात, तर अधिक कठीण प्रकरणांमध्ये एक महिना लागू शकतो.
जर स्थिती “प्रक्रियेत आहे” असेल, तर “प्रलंबित कृती” विभागात विसंगती तपासा. उदाहरणार्थ, जर कपातीच्या दाव्यासाठी कागदपत्रांची आवश्यकता असेल, तर ती अपलोड करा.