सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणारी योजना, शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ३१,५०० रुपयांची मदत! (फोटो सौजन्य - Pinterest)
PKVY Scheme Marathi News: शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी भारत सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. त्याचप्रमाणे, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारकडून पारंपारिक कृषी विकास योजना (PKVY) चालवली जात आहे. ही योजना २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली. ही योजना राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियान (NMSA) अंतर्गत मृदा आरोग्य व्यवस्थापन (SHM) चा भाग आहे. पीकेव्हीवाय योजनेअंतर्गत सेंद्रिय शेती सुरू करण्यासाठी सरकार मदत करेल.
सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारकडून पारंपारिक कृषी विकास योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. जेणेकरून शेतकरी रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर कमी करतील.
या योजनेअंतर्गत, २० ते ५० एकर जमिनीवर ५० किंवा त्याहून अधिक शेतकऱ्यांच्या गटाद्वारे सेंद्रिय शेती केली जाते.
पीकेव्हीवाय योजनेअंतर्गत, सहभागी हमी प्रणाली (पीजीएस-इंडिया) द्वारे सेंद्रिय प्रमाणन प्रोत्साहन दिले जाते. जे स्थानिक सहभाग तसेच विश्वासावर आधारित आहे.
सेंद्रिय शेतीद्वारे मातीची सुपीकता क्षमता वाढवण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जातात. याशिवाय, संसाधनांचे संवर्धन आणि हवामान बदलाचा मातीवर होणारा सकारात्मक परिणाम यावरही लक्ष केंद्रित केले जाते.
पारंपारिक कृषी विकास योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीसाठी ३ वर्षांसाठी प्रति हेक्टर ३१,००० रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाते.
या योजनेचा मुख्य उद्देश सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे तसेच रसायनमुक्त निरोगी अन्न तयार करणे आहे. याशिवाय, मातीचे आरोग्य आणि पीक उत्पादन सुधारून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, पर्यावरण संरक्षण, जैवविविधता संवर्धन आणि सेंद्रिय पिकांचा व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी बाजारपेठ विकसित करणे हे देखील या योजनेच्या उद्दिष्टांमध्ये समाविष्ट आहेत.
पारंपारिक कृषी विकास योजनेअंतर्गत, केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्रितपणे शेतकऱ्यांना निधी देतात. ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारे ६०:४० च्या प्रमाणात योगदान देतात. केंद्रशासित प्रदेशांसाठी, केंद्र सरकारकडून १००% मदत दिली जाते. तर हिमालयीन आणि ईशान्येकडील राज्यांसाठी, केंद्र आणि राज्य सरकारांचे प्रमाण ९०:१० आहे.
सध्या सुमारे ८.८९ लाख शेतकरी या योजनेशी जोडलेले आहेत. याशिवाय, या योजनेअंतर्गत ३१५ प्रादेशिक परिषदा सक्रिय आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
