१० वर्षांत गरिबांची संख्या झाली झपाट्याने कमी, काय सांगतात जागतिक बँकेचे आकडे? (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
भारतात, ११ वर्षांत २६९ दशलक्ष म्हणजेच सुमारे २७ कोटी लोक अत्याधिक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. जागतिक बँकेने त्यांच्या एका अहवालात हे म्हटले आहे. जागतिक बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, अत्याधिक गरिबीचा दर २०११-१२ मध्ये २७.१% वरून २०२२-२३ मध्ये केवळ ५.३% पर्यंत कमी झाला आहे.
११ वर्षांत, अत्याधिक गरिबीत जगणाऱ्या लोकांची संख्या ३४४.४७ दशलक्ष (३४.४४ कोटी) वरून ७५.२४ दशलक्ष (७.५२ कोटी) पर्यंत कमी झाली आहे. अशाप्रकारे, २६९ दशलक्ष किंवा सुमारे २७ कोटी लोकांना अत्याधिक गरिबीतून बाहेर काढण्यात आले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील धोरणात्मक उपक्रम आणि आर्थिक सुधारणांमुळे गेल्या दशकात ही प्रगती दिसून आली आहे. आकडेवारीनुसार, २०११-१२ मध्ये देशातील ६५% अत्याधिक गरीब लोक – उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश – या ५ राज्यांमध्ये होते. आता २०२२-२३ पर्यंत राष्ट्रीय गरिबी कमी करण्यात या ५ राज्यांनी दोन तृतीयांश योगदान दिले आहे.
जागतिक बँकेचा अंदाज आहे की आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य रेषेवर दररोज $3.00 (२०२१ च्या किमती) गरिबी आहे. हे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात गरिबीत तीव्र घट दर्शवते. याच कालावधीत ग्रामीण भागातील अत्याधिक गरिबी १८.४% वरून २.८% पर्यंत घसरली, तर शहरी भागातील अत्याधिक गरिबी १०.७% वरून १.१% पर्यंत घसरली.
पूर्वीच्या $२.१५ प्रतिदिन (२०१७ च्या किमती) बेंचमार्कचा वापर करून, गरिबीचा दर २०११-१२ मधील १६.२% वरून २०२२ मध्ये फक्त २.३% पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. या मर्यादेखाली राहणाऱ्या भारतीयांची संख्या २०११ मधील २०५.९३ दशलक्ष वरून २०२२ मध्ये ३३.६६ दशलक्ष पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही कामगिरी पंतप्रधान आवास योजना, पंतप्रधान उज्ज्वला योजना, जन धन योजना आणि आयुष्मान भारत यासारख्या गरिबांसाठीच्या सरकारच्या योजनांचे परिणाम असल्याचे वर्णन केले. सरकारच्या या उपक्रमांमुळे लोकांना घरे, स्वच्छ स्वयंपाक इंधन, बँकिंग सेवा आणि आरोग्यसेवा उपलब्ध झाल्या आहेत.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, गेल्या ११ वर्षात केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा, डिजिटल समावेश आणि पारदर्शकतेवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या अनेक योजना सुरू केल्या आहेत, ज्यांचा थेट फायदा गरिबांना झाला आहे. आवास योजनेद्वारे लोकांना घरे, उज्ज्वला योजनेद्वारे स्वच्छ स्वयंपाक गॅस कनेक्शन, जन धन योजनेद्वारे बँक खाती आणि आयुष्मान भारतद्वारे मोफत उपचार सुविधा देण्यात आली.
याशिवाय, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी), डिजिटल सेवा आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित कामांमुळेही गरिबांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यात आले आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, या सर्व प्रयत्नांमुळे २५ कोटींहून अधिक लोक गरिबीतून बाहेर पडू शकले आहेत. ही कामगिरी भारताला गरिबीमुक्त राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
.png "Videos"){kind=small}
