देशाच्या जीडीपीबाबत चिंतेचे कारण नाही; GDP घसरणीबाबत शक्तीकांत दास यांचे सष्टीकरण
चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल-जून या तिमाहीमध्ये भारताचा जीडीपी वाढीचा दर 6.7 टक्के नोंदवला गेला आहे. जो मागील 5 तिमाहीतींल सर्वात कमी जीडीपी म्हणून नोंदवला गेला आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या जीडीपीच्या या आकड्यांमुळे चिंतेची लाट पसरवली आहे. मात्र, ही चिंतेची बाब नसल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी शनिवारी (ता.३१) सांगितले आहे. आर्थिक विकास दरात ही घसरण सरकारी खर्चात घट झाल्यामुळे झाली आहे. देशात लोकसभा निवडणुकीदरम्यान लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे हा खर्च होऊ शकला नाही. त्याचा परिणाम देशाच्या जीडीपीवर दिसून येत आहे. असे त्यांनी म्हटले आहे.
हे देखील वाचा – उद्यापासून बदलणार ‘हे’ सहा आर्थिक नियम, वाचा… तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार!
हे आहे जीडीपी घटीमागील मुख्य कारण
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसो) जारी केलेल्या आकडेवारीबाबत, आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, आर्थिक विकास दर आमच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. जर आपण उपभोग, गुंतवणूक, उत्पादन, सेवा आणि बांधकाम यांची आकडेवारी पाहिली तर या सर्वांनी ७ टक्क्यांहून अधिक विकास दर गाठला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या खर्चातील कपात आणि शेतीची आकडा घटल्याने देशाचा एकूण जीडीपी खाली आला आहे. अशा परिस्थितीत ही चिंतेची बाब नाही. निवडणुकांमुळे सरकारी खर्च कमी झाला आणि मे-जूनमध्ये शेतीचे उत्पन्न हे घटलेलेच असते. हे घटीमागील मुख्य कारण आहे.
येत्या सर्व तिमाहींमध्ये जीडीपीचा आकडा सुधारेल
चालू आर्थिक वर्षाच्या येत्या सर्व तिमाहींमध्ये देशाचा जीडीपीचा आकडा सुधारेल अशी शक्यता शक्तीकांत दास यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या खर्चात वाढ झाल्यामुळे त्याचा जीडीपीवर परिणाम स्पष्टपणे दिसून येईल. याशिवाय, चांगल्या पावसामुळे कृषी क्षेत्रातील कामेही वाढली आहेत. आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या पहिल्या तिमाहीत कृषी क्षेत्रात केवळ 2 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. देशभरात मान्सूनचा पाऊस उत्तम झाल्यामुळे कृषी क्षेत्रालाही गती मिळेल, असेही ते म्हणाले. याशिवाय येत्या तिमाहीत आर्थिक विकास दर आरबीआयच्या ७.२ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा जास्त असेल. असेही त्यांनी नमुद केले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
