मॅगी महागणार, वाचा… नेमकी का होणार दोन मिनिटांत झटपट होणाऱ्या मॅगीची दरवाढ?

स्वित्झर्लंड देशाने भारतासोबत १९९४ पासूनचा असलेला करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतात स्वीस उत्पादने महागणार असल्याचे म्हटले जात आहे.

घरापासून दूर एकट्याने राहणाऱ्यांसाठी वरदान ठरलेली आणि केवळ दोन मिनिटांत झटपट तयार होणारी सर्वांचे पोट भरणारी मॅगी आता महाग होण्याची शक्यता होणार आहे. कारण स्वित्झर्लंडने भारतासोबत साल १९९४ मध्ये झालेला डबल टॅक्सेशन अवॉयडन्स एग्रीमेंट (DTAA) अंतर्गत मोस्ट – फेव्हर्ड नेशन ( MFN ) क्लॉज १ जानेवारी २०२५ पासून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयाचा थेट परिणाम स्वीस कंपनी उदाहरणार्थ नेस्ले सारख्या कंपन्यांवर त्यांची उत्पादने महाग करण्याची वेळ येणार आहे. कारण, या कंपन्यांना भारतातून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नावर १० टक्क्यांपर्यंत कर द्यावा लागू शकतो. हा कर आधी कमी होता. स्वित्झर्लंडने भारतासोबत १९९४ पासून Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) डबल टॅक्सेशन अवॉयडन्स एग्रीमेंट नुसार मोस्ट फेव्हर्ड नेशन ( MFN ) कायदा १ जानेवारी २०२५ पासून रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

डिसेंबरच्या शेवटी 11 दिवस बँका बंद राहणार; वाचा…तुमच्या भागातील बँकेला कधी सुट्टी असणार?

काय सांगतो कायदा

स्वित्झर्लंडचा हा निर्णय भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२३ च्या एका निकालांतर्गत घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा मोस्ट फेव्हर्ड नेशन क्लॉज स्वत:हून लागू होत नाही. यासाठी भारत सरकारने अधिसूचना काढायला हवी असते. दोन्ही देशात झालेल्या सामंजस्य करारांतर्गत दोन्ही पक्षांना एकसारखा लाभ व्हावा यासाठी मोस्ट फेव्हर्ड नेशन हा कायदा करण्यात आलेला आहे. परंतू स्वित्झर्लंडचे म्हणणे आहे की भारताने त्यांना त्या देशांसारखा लाभ दिलेला नाही. ज्या देशांबरोबर भारताने हे करार केले आहेत. त्यामुळे या स्वीस सरकारने रेसिप्रोसिटी म्हणजे पारदर्शकतेच्या कमतरतेचा दावा करीत हा कायदा २०२५ नंतर बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विमान प्रवाशांना दिलासा! आता विमानतळावर स्वस्तात मिळणार पाणी, चहा, कॉफी!

स्वीस कंपन्यांवर परिणाम होणार

या निर्णयाचा थेट परिणाम स्वीस कंपन्यांवर पडणार आहे. नेस्ले कंपनीला भारतीय बाजारपेटेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर १० टक्के टॅक्स भरावा लागू शकतो. नेस्ले आणि अन्य कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला होता की त्यांना स्लोवेनिया, लिथुआनिया आणि कोलंबिया सारख्या देशांशी झालेल्या DTAA करारासारखा ५ टक्के टॅक्स दराचा लाभ मिळायला हवा. परंतू सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळल्याने आता या कंपन्यांवर कराचा बोजा वाढणार आहे. त्यामुळे त्यांची उत्पादनने महागणार आहेत.