शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
100% टॅरिफला ब्रेक, अमेरिकेचा मोठा युटर्न! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
एका कार्यकारी आदेशात म्हणण्यात आलं की, अंमलबजावणीची अंतिम मुदत जवळ आलेल्या अनेक निर्बंध, प्रतिबंध आणि शुल्कांमधून सूट जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे भारत आणि चीनसारख्या देशांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे, जे आपल्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करतात.
हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अमेरिका रशियावर दबाव वाढवण्यासाठी आणि युक्रेन युद्धावर तोडगा काढण्यासाठी आपल्या रणनीतीवर चर्चा करत आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांविरुद्धच्या अमेरिकेच्या व्यापारी कारवाईबाबत एक नवीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
सप्टेंबर २०२६ च्या मध्यामध्ये, ट्रम्प यांनी ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६’ वर स्वाक्षरी केली. या स्वाक्षरीनंतर भारतासह जगातील ५ देशांना चांगलाच दणका बसला.या कायद्यानुसार रशियाकडून तेल किंवा वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर कठोर आर्थिक उपाययोजना करणे अनिवार्य करण्यात आलं.
या प्रस्तावानुसार, रशियन कच्च्या तेलाच्या किंवा वायूच्या पाच सर्वात मोठ्या आयातदारांकडून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १००% पर्यंत शुल्क आकारले जाणार होते. इतकंच नाही तर कायदा लागू झाल्यानंतरही रशियाकडून तेल किंवा वायू खरेदी करणाऱ्या देशांना लक्ष्य करण्याची तरतूदही करण्यात आली होती. रशियाला निर्बंध टाळण्यास मदत करणाऱ्या देशांवरही कारवाई करण्याचं प्रयोजन होतं.
मात्र, ट्रम्प यांनी आता या कायद्यांतर्गत असलेले काही निर्बंध आणि शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकी काँग्रेसला पाठवलेल्या एका प्रमाणपत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, सध्या या सवलती देणे हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचे आहे.
ट्रम्प यांच्या निर्णयामागील महत्त्वाचा मु्द्दा म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्रीय हीत असल्याचं त्यांनी नमुद केलं. त्यांनी दिलेल्या कार्यकारी आदेशात, त्यांनी म्हटले आहे की ही सूट याच आधारावर देण्यात आली होती. पण या आदेशात या निर्णयामागील संपूर्ण कारणांचे सविस्तर स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
यावरुन निश्चितपणे असे दिसून येते की, रशियावर दबाव आणण्यासाठी प्रस्तावित शुल्कांच्या अंमलबजावणीबाबत अमेरिकन प्रशासन सध्या लवचिक भूमिका घेत आहे. यापूर्वी, भारतासह अनेक देशांनी रशियावरील निर्बंधांशी संबंधित या कायद्याच्या संभाव्य व्यापारी परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
भारत आणि चीन हे रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांपैकी आहेत. त्यामुळे, जर अमेरिकेने भारतीय मालावर १००% पर्यंत अतिरिक्त शुल्क लादले, तर त्याचा भारतीय निर्यातदारांवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. प्रस्तावित शुल्क सध्याच्या अमेरिकन शुल्कांव्यतिरिक्त लादले जाऊ शकते. पण, त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम विशिष्ट देश आणि त्यात समाविष्ट असलेल्या विशिष्ट उत्पादनांवर अवलंबून असेल.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, रशियन तेल खरेदीचा मुद्दा यापूर्वी भारत-अमेरिका व्यापारी संबंधांमध्ये तणावाचे कारण ठरला आहे. २०२५ मध्ये, ट्रम्प प्रशासनाने रशियाकडून भारतात आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलावर २५% अतिरिक्त शुल्क लादले. त्याचबरोबर २५% प्रतिशोधात्मक शुल्कही लादण्यात आले. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, भारत-अमेरिका व्यापार चौकटीअंतर्गत हे अतिरिक्त शुल्क हटवण्यात आले आणि प्रतिशोधात्मक शुल्क १८% पर्यंत कमी करण्यात आले.
