अमेरिका रेमिटन्सवर ५ टक्के कर लादणार? भारतीय कुटुंबांना सहन करावे लागेल नुकसान (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Tax on Remittance in US Marathi News: अमेरिकेने परदेशी नागरिकांकडून पाठवलेल्या पैशांवर ५ टक्के कर लादण्याच्या प्रस्तावावर भारतात चिंता वाढत आहे. आर्थिक संशोधन संस्था ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) ने रविवारी म्हटले आहे की यामुळे भारतीय कुटुंबे आणि रुपयाचे नुकसान होऊ शकते.
एका अंदाजानुसार, या करामुळे अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांवर दरवर्षी १.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त बोजा पडू शकतो. ही तरतूद १२ मे रोजी अमेरिकन प्रतिनिधी सभागृहात सादर करण्यात आलेल्या ‘द वन बिग ब्युटीफुल बिल’ नावाच्या व्यापक कायदेविषयक पॅकेजचा एक भाग आहे.
याचा परिणाम ग्रीन कार्ड आणि एच१बी व्हिसा धारकांसह ४ कोटींहून अधिक लोकांवर होईल. प्रस्तावित शुल्क अमेरिकन नागरिकांना लागू होणार नाही. जीटीआरआयने म्हटले आहे की, “अमेरिकेतील नागरिक नसलेल्या लोकांकडून परदेशात पाठवलेल्या पैशांवर कर लावण्याचा प्रस्ताव भारतात चिंता निर्माण करत आहे कारण जर ही योजना कायदा बनली तर भारताला वार्षिक अब्जावधी डॉलर्सचे परकीय चलनाचे नुकसान होईल.”
“पाच टक्के कर रेमिटन्सच्या खर्चात लक्षणीय वाढ करू शकतो,” असे जीटीआरआयचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले. जर रेमिटन्स दरवर्षी १०-१५ टक्क्यांनी कमी झाले तर भारताला १२-१८ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होईल.
त्यांनी सांगितले की या नुकसानीमुळे भारताच्या परकीय चलन बाजारात अमेरिकन डॉलरचा पुरवठा कमी होईल, ज्यामुळे रुपयावर दबाव येईल. “चलन स्थिर करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला अधिक वेळा हस्तक्षेप करावा लागू शकतो,” श्रीवास्तव म्हणाले. यामुळे, रुपया प्रति अमेरिकन डॉलर १-१.५ रुपयांनी कमकुवत होऊ शकतो.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या मार्च बुलेटिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखानुसार, २०२३-२४ मध्ये भारताला अमेरिकेतून एकूण ३२.९ अब्ज डॉलर्सचे रेमिटन्स मिळाले. यातील पाच टक्के रक्कम १.६४ अब्ज डॉलर होईल. आरबीआयच्या लेखात म्हटले आहे की, पैसे पाठवणे हे प्रामुख्याने कुटुंबाच्या पालनपोषणासाठी वापरले जात असल्याने, त्यांच्या खर्चात वाढ झाल्याने त्याचे सामाजिक-आर्थिक परिणाम होतात. हा खर्च कमी करणे हा जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचा धोरणात्मक अजेंडा राहिला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
