(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
जर तुम्ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब किंवा फेसबुकवरून उत्पन्न मिळवणारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर असाल, तर ३१ ऑगस्ट २०२६ ही अंतिम मुदत तुमच्यासाठी फार महत्त्वाची आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीची ३१ ऑगस्ट २०२६ ही अंतिम मुदत आहे. या तारखेपर्यंत अशा करदात्यांनी ज्यांचे व्यावसायिक किंवा पेशाजन्य उत्पन्न आहे आणि ज्याच्या खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक नाही. जर क्रिएटर्सनी या तारखेपर्यंत त्यांचे टॅक्स रिटर्न दाखल केले नाहीत, तर त्यांना मोठा दंड आणि कायदेशीर नोटिसांना सामोरे जावे लागू शकतो.
आयकर विभागाच्या नियमांनुसार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सच्या या स्रोतांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर आकारला जातो:
जाहिरात रेवेन्यू- यूट्यूब मॉनेटायझेशन आणि व्हिडिओ जाहिरातींमधून मिळणारे थेट उत्पन्नावर कर आकारला जातो.
स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स – एखाद्या ब्रँड, उत्पादन किंवा सेवेचा प्रचार करण्याच्या बदल्यात तुम्हाला पैसे देत असेल तर त्यावर टॅक्स लागतो.
मर्चंडाईज आणि पेड सबस्क्रिप्शन्स – त्यांच्या नावाने कस्टमाइज्ड उत्पादने विकून किंवा यूट्यूब ‘जॉइन’ बटण वापरून मिळणारे उत्पन्नावर देखील टॅक्स आकारला जातो
अफिलिएट मार्केटिंग – बायो किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंक्सद्वारे वस्तूंच्या विक्रीवर मिळणारे कमिशनवरदेखील टॅक्स लागतो.
मोफत उत्पादने आणि भेटवस्तू – कर नियमांनुसार, जर एखादी कंपनी किंवा ब्रँड तुम्हाला प्रमोशनसाठी मोबाईल, कार, लॅपटॉप यांसारख्या मोफत वस्तू देत असेल किंवा परदेशात ट्रीप अरेंज करत असेल तर त्यावर देखील 10 % दराने TDS कापला जातो.
ज्याप्रमाणे इतर टॅक्स पेयरना तारीख आहे त्याप्रमाणे सोशल मीडियावर कमाई करणाऱ्या प्रत्येकाला टॅक्स पे करावा लागतो. ३१ ऑगस्टनंतर रिटर्न दाखल केल्यास ₹१,००० ते ₹५,००० विलंब शुल्क, तसेच कर दायित्वावर दरमहा १% दराने अतिरिक्त व्याज आकारले जाईल. कर चुकवेगिरी किंवा परदेशी उत्पन्न लपवल्यास उदा. यूट्यूबवरून मिळालेली डॉलरमधील कमाई लपवली असल्याच तुम्हाला आयकर विभागाकडून कडक नोटीस बजावली जाऊ शकते. याचा तुम्हाला बराच मोठा फटका बसू शकतो.






