बुधवार, 14 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
NEET Paper Leak Protests: पेपर लीक प्रकरणाविरोधात निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थी आणि उमेदवारांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठी बातमी समोर आली आहे. मेडिकल प्रवेश परीक्षेतील गोंधळाविरोधात झालेल्या निदर्शनांच्या काळात पोलिसांकडून झालेल्या कथित अत्याचाराच्या आणि चुकीच्या कारवाईच्या तक्रारींबाबत न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
बाधित लोकांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी एक विशेष ऑनलाईन पोर्टल तयार करण्यात आले असून ते लवकरच सुरू केले जाईल. याच्या माध्यमातून विद्यार्थी, पालक आणि आंदोलक पोलिसांचा कथित बलप्रयोग, चुकीची कारवाई आणि दाखल केलेल्या गुन्ह्यांसंबंधीची माहिती समोर मांडू शकतील. मात्र, हे पोर्टल कधी सुरू होईल आणि तक्रारी कोणत्या प्रक्रियेद्वारे नोंदवल्या जातील, याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर यायची आहे.
मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा म्हणजेच ‘नीट’ (NEET) मधील कथित गडबडी आणि पेपर लीकच्या आरोपांनंतर देशातील अनेक भागांत विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली होती. परीक्षा सेवेतील अनियमिततांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी उमेदवार आणि विद्यार्थी संघटनांनी केली होती.
आंदोलक विद्यार्थ्यांनी पुन्हा परीक्षा घेण्याची आणि भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी कठोर व्यवस्था तयार करण्याची मागणीही उचलून धरली होती. या दरम्यान अनेक ठिकाणी विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये संघर्षाच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. काही विद्यार्थी संघटना आणि आंदोलकांनी आरोप केला होता की, शांततापूर्ण मार्गाने विरोध दर्शवणाऱ्या लोकांवर पोलिसांनी गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर केला. काहींनी चुकीच्या पद्धतीने गुन्हे दाखल केल्याची तक्रारही केली होती. याच आरोप आणि तक्रारींच्या संदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते.
‘लाइव्ह हिंदुस्तान’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, नीट पेपर लीकच्या विरोधात झालेल्या निदर्शनांच्या काळात पोलीस कारवाईमुळे प्रभावित झालेल्या लोकांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी ऑनलाइन व्यवस्था तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या व्यवस्थेअंतर्गत एक विशेष डिजिटल पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. पोलिसांच्या कथित अत्याचाराने किंवा अनुचित कारवाईने प्रभावित झालेल्या विद्यार्थी आणि आंदोलकांना आपली तक्रार नोंदवण्याची संधी देणे हा या पोर्टलचा उद्देश आहे.
या पोर्टलच्या माध्यमातून पोलिसांचा कथित बलप्रयोग आणि आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेल्या प्रकरणांशी संबंधित तक्रारी नोंदवता येऊ शकतील, असे सांगण्यात आले आहे. यामुळे बाधित लोकांच्या तक्रारी एका ठिकाणी गोळा करण्यास आणि त्यांच्या चौकशीची प्रक्रिया व्यवस्थित करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्ण प्रत आणि पोर्टलच्या संचालनाशी संबंधित सविस्तर अधिकृत निर्देश उपलब्ध माहितीमध्ये समाविष्ट नाहीत. अशा स्थितीत, पोर्टलची अंतिम व्यवस्था आणि तक्रारींवरील कारवाईची पद्धत अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीने (HPEC) न्यायालयाला माहिती दिली आहे की, तक्रारी नोंदवण्यासाठी या प्रकरणात ऑनलाईन पोर्टल आता तयार झाले असून ते सुरू होणे बाकी आहे. हे पोर्टल राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राच्या (NIC) तांत्रिक मदतीने तयार करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये तक्रार करण्याची व्यवस्था केवळ आंदोलकांसाठीच नाही, तर निदर्शनांच्या दरम्यान जखमी झालेल्या किंवा कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराचे शिकार झाल्याचा दावा करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठीही करण्यात आली आहे. दोन्ही बाजूंच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी वेगवेगळे अर्ज (फॉर्म्स) तयार करण्यात आले आहेत.
SNDT University Recruitment 2026: SNDT महिला विद्यापीठात ‘या’ पदांसाठी भरती; असा करा थेट अर्ज
पोर्टल सुरू झाल्यानंतर, मोठ्या वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर सूचना देऊन याची माहिती दिली जाईल जेणेकरून बाधित लोकांपर्यंत ती पोहोचू शकेल. संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली होती, ज्याचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. ही समिती आंदोलकांविरुद्ध झालेली कथित पोलीस हिंसा, महिला आंदोलकांशी दुर्व्यवहार झाल्याचे आरोप आणि निदर्शनांच्या काळात जखमी झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांशी संबंधित प्रकरणांचीही चौकशी करणार आहे.
या उपक्रमाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, निदर्शनांच्या काळात पोलीस कारवाईमुळे प्रभावित झाल्याचा दावा करणाऱ्या लोकांना आपली तक्रार मांडण्यासाठी एक स्वतंत्र माध्यम उपलब्ध होईल.
उपलब्ध माहितीनुसार, ज्या विद्यार्थी आणि आंदोलकांचा असा आरोप आहे की निदर्शनांच्या वेळी त्यांच्याशी अयोग्य वर्तन केले गेले किंवा गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर झाला, ते या पोर्टलवर आपली तक्रार नोंदवू शकतील. याशिवाय, ज्या लोकांचा असा दावा आहे की त्यांच्यावर चुकीच्या पद्धतीने पोलीस कारवाई करण्यात आली किंवा गुन्हे दाखल केले गेले, तेसुद्धा या व्यवस्थेच्या माध्यमातून आपली बाजू मांडू शकतील.
नीट पेपर लीक निदर्शनांशी संबंधित पोलीस कारवाईच्या तक्रारींमध्ये व्हिडिओ आणि छायाचित्रे (तस्वीर) हे महत्त्वाचे पुरावे ठरू शकतात. उपलब्ध माहितीनुसार, पोर्टलवर तक्रारीसोबत संबंधित पुरावे उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्थाही असू शकते. ज्या विद्यार्थी किंवा आंदोलकांकडे पोलीस कारवाईशी संबंधित व्हिडिओ, फोटो किंवा इतर कागदपत्रे आहेत, ते आपल्या तक्रारीच्या पुराव्यार्थ त्याचा वापर करू शकतील. यामुळे एखाद्या घटनेबद्दल केवळ आरोप करण्याऐवजी त्याशी संबंधित तथ्ये आणि उपलब्ध पुरावे देखील समोर ठेवण्याची संधी मिळेल.
Ans: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि उच्चस्तरीय चौकशी समितीच्या (HPEC) वतीने एक विशेष ऑनलाईन डिजिटल पोर्टल तयार करण्यात आले आहे, ज्याच्या माध्यमातून आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईविरुद्ध तक्रारी नोंदवता येतील.
Ans: निदर्शनांच्या काळात पोलिसांच्या कथित बलप्रयोग, अनुचित कारवाई किंवा चुकीच्या पद्धतीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमुळे प्रभावित झालेले विद्यार्थी, पालक आणि आंदोलक या पोर्टलवर आपली तक्रार नोंदवू शकतील.
