रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
शिक्षण संचालनालय, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक, पुणे यांनी २० नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या आदेशानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मधील संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन ५ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र सदर संचमान्यता त्रुटीपूर्ण असून, त्याविरोधातील नाराजी शिक्षकांमध्ये वाढत आहे.
त्रुटींचे निरसन न होताच प्रक्रिया सुरू
राज्यातील अनेक शाळांनी २०२४-२५ च्या संचमान्यतेत भौतिक सुविधांमध्ये, विद्यार्थ्यांच्या आकडेवारीत आणि तांत्रिक बाबींमध्ये मोठ्या त्रुटी असल्याची तक्रार केली आहे. मात्र संबंधित त्रुटींचे निरसन न झाल्याने अनेक शाळांची संचमान्यता चुकीच्या पद्धतीने जाहीर झाल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. याशिवाय, शासनाने दहा पटाखालील विद्यार्थ्यांची संख्या असलेल्या शाळांचे जवळच्या शाळांमध्ये एकत्रीकरण सुरू केले आहे. त्यामुळे शिक्षक संख्या, विद्यार्थी संख्या आणि पदनिर्मिती यातील गोंधळ आणखी वाढला आहे.
१२ हजार शिक्षक अतिरिक्त, जागाच उपलब्ध नाही
राज्यात सध्या अंदाजे १० ते १२ हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. मात्र बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदांच्या अधीन रिक्त जागाच उपलब्ध नसल्याने त्यांचे समायोजन करणे अशक्य झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रहार संघटनेने मागणी केली आहे की, तातडीने पदोन्नती प्रक्रिया राबवून नवीन रिक्त जागा निर्माण कराव्यात, ज्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घेता येईल.
आधार वैधता नसलेल्या विद्यार्थ्यांची गणना होत नाही
अनेक शाळांमध्ये आधार क्रमांक नसलेले किंवा आधार वैधता थांबलेले विद्यार्थी आहेत. विद्यार्थी रोज शाळेत उपस्थित असला तरी आधार वैधता नसल्याने त्याची गणना संचमान्यतेत होत नाही. त्यामुळे शिक्षकांचे पद कमी दाखवले जात आहे आणि शिक्षकांची कमतरता कृत्रिमरीत्या वाढत आहे. शिवाय, २०२५ मधील शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदली प्रक्रियेतही मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
पदोन्नती प्रक्रिया तातडीने राबवण्याची मागणी
सध्याची समायोजन प्रक्रिया स्थगित करून प्रथम राज्यभर मुख्याध्यापक, प्राथमिक पदवीधर, केंद्रप्रमुख आणि शिक्षण विस्तार अधिकारी अशा पदांची पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करावी, आणि त्यानंतरच अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करावे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे. ही मागणी प्रहार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष संतोष राजगुरू, वरिष्ठ पदाधिकारी संजय हेरकर व अमोल तोंडे यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
