मुंबईत पाच वर्षांत २ हजार कोटींची सायबर फसवणूक, ओटीपी शेअरिंगद्वारे फसवणूक गुन्ह्यांत वाढ (फोटो सौजन्य-X)
फसवणूक करणारे व्यवसायिकांपासून गृहिणींपर्यंत, नोकरदार व्यक्तींपर्यंत आणि निवृत्त वृद्धांपर्यंत सर्व स्तरातील लोकांना फसवत आहेत. फसवणूक करणारे क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड क्लोनिंग, डेटा चोरी, सिम स्वॅप आणि स्किमिंगसारख्या अत्याधुनिक पद्धती वापरत आहेत. परंतु पीडितांचे त्रास तिथेच संपताना दिसत नाहीत, बँका देखील आरबीआयच्या ‘शून्य दायित्व’ नियमांकडे दुर्लक्ष करतात आणि वारंवार दावे नाकारतात.
साकीनाका येथील व्यावसायिक महिला रोमलजीत कौर मक्कर, ज्यांचे क्रेडिट कार्ड क्लोन करण्यात आले आणि त्यांची २.५ लाखांची फसवणूक करण्यात आली. ३ एप्रिल रोजी, जेव्हा ती एका बैठकीला उपस्थित राहण्पासाठी मुंबई कार्यालयात होती, तेव्हा लखनौमधील एका व्यापारी मशीनमध्ये तिच्या क्रेडिट कार्डचा वापर करून फसवे व्यवहार करण्यात आले.
पीडितांनी जाणूनबुजून संवेदनशील माहिती शेअर पीडितांनी केली नाही तर बँका जबाबदार आहेत. ब्लॉकिंग, चांगले समन्वय केवायसी, जलद कार्ड आणि सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांवर कारवाई आवश्यक आहे. तसेच केवायसी जलद कार्ड ब्लॉकिंग चांगले समन्वय आणि सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांवर कारवाई आवश्यक आहे. या फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये अनेक पद्धतींचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र सायबर सेलच्या आकडेवारीनुसार, कॉडिट आणि डेबिट कार्ड फसवणूक, एटीएम फसवणूक, सिम स्वैप, क्लोनिंग आणि ओटीपी शेअरिंगशी संबंधित ४.१३२ प्रकरणे नौदवण्यात आली आहेत. या प्रकरणांमध्ये एकूण नुकसान १६१.५ कोटी होते, तर पोलिसांनी फक्त ४.८ कोटी वसूल केले आहेत.
ग्राहकांचे संरक्षण करण्याऐवजी, बैंका अनेकदा त्यांच्यावर भार टाकतात, फसवणूक झाल्यानंतरही असंख्य नागरिक कायदेशीर सूचना, बसुली कॉल आणि नोकरशाहीच्या उदासीनतेला बराच काळ झेलत राहतात. – मुमताज खान, गृहिणी
फसवणूक करणारे लोक लीक आणि एटीएम स्किमर्सद्वारे 66 कार्ड डेटा बोरतात. ओटीपी शेअर केल्याबद्दल पीडितान दोष देणे अन्याय्य आहे. कारण अशा फसवणुकी सामान्यतः डेटा लीक आणि कमकुवत प्रमाणीकरणासारख्या प्रणालीगत त्रुटीमुळे उद्भवतात, बैंका आणि ग्राहक संपूर्ण परिसंस्थेच्या सुरक्षिततेसाठी जबाबदार असतात. – अॅड लुसी मॅसी, सायबर तज्ज्ञ
