गुरुवार, 22 ऑक्टोबर 2026
कॅनॉट प्लेसचे आंदोलन नेहा बोराने बोलवले नाही..; दिल्ली उच्च न्यायालायत सुनावणी
न्यायालयाने नेहा बोरा यांच्या वकिलांना विचारले, “तुम्ही घटनेच्या अनुच्छेद २२ अंतर्गत उच्च न्यायालयात जो मुद्दा उपस्थित करत आहात, तो कलम १३५(३) अंतर्गत दंडाधिकाऱ्यांची जबाबदारी नाही का? तपासादरम्यान दंडाधिकाऱ्यांचे समाधान करणे, की जामीन का घेऊ नये, हाच या नोटीसचा उद्देश आहे. आपण यावर सविस्तर सुनावणी घ्यावी की कलम १२६ च्या नोटीस आणि तिच्या कारणांपुरतेच मर्यादित राहावे? असा सवाल न्यायाधिशांनी उपस्थित केला.
यावर गोपाल शंकरनारायणन यांनी उत्तर दिले. “ही नोटीस म्हणजे केवळ कॉपी-पेस्ट करण्याचा प्रकार आहे. वैयक्तिक जामिनाची मागणी करण्यापूर्वी सखोल चौकशी करणे अनिवार्य आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचाही निर्णय आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दंडाधिकारी जामिनाची मागणी करू शकत नाहीत.
गोपाल शंकरनारायणन म्हणाले, “सरकारी निर्णयांविरुद्ध देशभरात आंदोलने होत आहेत. माझ्या पक्षकाराने (नेहा बोरा) कधीही हिंसाचाराला चिथावणी देण्याबद्दल भाष्य केले नाही, तिची भूमिका पूर्णपणे शांततापूर्ण होती. ती सुधारणांची मागणी करत होती आणि लोकांना सोशल मीडियाद्वारे एकत्र येण्याचे आवाहन करत होती. १५ ऑक्टोबर रोजी तिने प्रेस क्लबमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. १६ ऑक्टोबर रोजी, जंतर मंतर अचानक अधिसूचित न केल्याच्या निषेधार्थ तिने संध्याकाळी मंडी हाऊस येथे सभेचे आयोजन केले होते. या पोस्टमुळे हिंसाचाराला चिथावणी मिळाली नाही, कायद्याचे उल्लंघन झाले नाही किंवा शांतता भंग झाली नाही.”
वकील शंकरनारायणन म्हणाले, “कनॉट प्लेस (सीपी) येथील आंदोलन दुसऱ्या संघटनेने आयोजित केले होते. नेहा बोराने फक्त मंडी हाऊस येथील आंदोलनाचे आवाहन केले होते.” नोटीसमध्ये म्हटले आहे, “परवानगीशिवाय राष्ट्रध्वज फडकवणे,” वास्तविक पाहता तिरंगा फडकवण्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नसते. इतकेच नव्हे तर, नोटीस जारी करणारे दंडाधिकारी (एसईएम) स्वतः एक पोलीस अधिकारी (एसीपी) असूनही, ही प्रक्रिया वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार सुरू करण्यात आली.
Ans: विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी (SEM) त्यांना १०,००० रुपयांचा वैयक्तिक जामीन सादर करण्यास आणि शांतता राखण्यास सांगणाऱ्या नोटीसला आव्हान देण्यासाठी त्यांनी याचिका दाखल केली आहे.
Ans: वकिलांनी युक्तिवाद केला की, चौकशी पूर्ण केल्याशिवाय दंडाधिकारी जामिनाची मागणी करू शकत नाहीत. ही नोटीस 'कॉपी-पेस्ट' स्वरूपाची असून नेहा बोरा यांनी कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराला चिथावणी दिलेली नाही.
Ans: १५ ऑक्टोबरची प्रेस क्लब परिषद आणि १६ ऑक्टोबरची मंडी हाऊस येथील सभा पूर्णपणे शांततापूर्ण होती आणि या पोस्ट्समुळे कोणताही कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला नव्हता, असे स्पष्ट करण्यात आले.
