Supreme Court News: सर्वोच्च न्यायालयात एका महत्त्वाच्या सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारच्या एका अर्जावर स्वतः सरन्यायाधीश बी.आर. गवई चांगलेच संतापल्याचे पाहायला मिळाले. त्यांच्या संतापामुळे काही वेळासाठी वातारण चांगलंच तापलं होतं. न्यायाधिकरण सुधारणा कायद्याच्या वैधतेवर सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने अचानक हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली. याचिकाकर्त्यांनी त्यांचे युक्तिवाद पूर्ण केल्यानंतर ही विनंती करण्यात आल्याने सी.जे.आय. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
CJI गवई म्हणाले की, मुख्य याचिकाकर्ता मद्रास बार असोसिएशनसह या प्रकरणातील अनेक याचिकाकर्त्यांचे अंतिम युक्तिवाद खंडपीठाने आधीच ऐकले आहेत. पण मध्येच ही विनंती आश्चर्यकारक आहे, विशेषतः मागील सुनावणीत, अॅटर्नी जनरल यांनी वैयक्तिक कारणांसाठी हा आक्षेप न घेता स्थगितीची विनंती केली होती. पण पूर्ण सुनावणीनंतर असे आक्षेप घेता येणार नाहीत.
Election Commission: मतचोरी आज नाही तर अनेक वर्षांपासून सुरु; भाजपच्या समर्थकाने अखेर केले कबुल
सुनावणीदरम्यान स्पष्टपणे आपली नाराजी व्यक्त करत सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी म्हणाले, ” केंद्र सरकार सध्याच्या खंडपीठाला टाळत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. जर न्यायालयाने आधीच एका बाजूचे युक्तीवाद पूर्णपणे ऐकले आहेत आणि अॅटर्नी जनरलना वैयक्तिक कारणांमुळे सूट देण्यात आली आहे. केंद्र सरकार अशा युक्त्या वापरेल अशी आम्हाला अपेक्षा नाही.” अस भूषण गवई यांनी स्पष्ट केलं.पण त्याचवेळी सीजेआय यांची ही प्रतिक्रीया केंद्र सरकारसाठी फटकार मानली जात आहे.
केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी खंडपीठाला मोठ्या खंडपीठाची विनंती करणाऱ्या याचिकेचा गैरसमज करू नये असे आवाहन केले. आर. वेंकटरमणी म्हणाले, हा कायदा बराच विचारमंथनानंतर लागू करण्यात आला आहे आणि त्याला अंमलात येण्यासाठी काही वेळ देण्यात यावा. न्यायमूर्ती चंद्रन यांनी हा मुद्दा आधी का उपस्थित केला नाही, असा प्रश्नही उपस्थित केला.
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल यांना फक्त याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादांवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. या वेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ते “मध्यरात्रीच्या याचिकेवर” निर्णय घेणार नाहीत. सदर प्रकरण हे २०२१ च्या कायद्याशी संबंधित असून या कायद्याद्वारे विविध न्यायाधिकरणांच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या सेवा अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तसेच, फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलीय न्यायाधिकरणासह काही संस्थाही रद्द करण्यात आल्या आहेत. खंडपीठाने सविस्तर सुनावणीसाठी हा विषय पुढील शुक्रवारी ठेवला असून, या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
