मुलींनी स्वत:च्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावं, स्वत: च्या स्वाभिमानाचा आदर करावा, उच्च न्यायालयाचा सल्ला!

तसेच शालेय जीवनात लैंगिक शिक्षणाचे ध़डे देण्याची गरज असल्याचंही मत कोलकाता उच्च न्यायालयानं नोंदवलं.

कोलकाता: कोलकाता उच्च न्यायालयाने (Calcutta High Court ) एका लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणातील याचिकेवर सुनावणी करताना मुलामुलींना महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. मुलींनी आपल्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावं, असा सल्ला कोलकाता हायकोर्टानं दिला आहे.  तर, मुलांनाही मुलींच्या स्वाभिमानाच आदर केला पाहिजे, असं म्हण्टलं.

[read_also content=”‘आमच्या संयमाचा अंत पाहू नका, आता असं आंदोलन करू की…’; मनोज जरांगे यांचा सरकारला इशारा https://www.navarashtra.com/maharashtra/do-not-see-the-end-of-our-patience-manoj-jarange-warning-to-maharashtra-government-nrka-472326.html”]

नेमकं प्रकरण काय?

गेल्या वर्षी सत्र न्यायालयाने एका मुलाला अल्पवयीन प्रेयसीसोबत  शारीरिक संबंध ठेवल्या प्रकरणी 20 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेविरोधात तरुणाने याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी  सुनावणी करताना, न्यायालयाने मुलामुलींना काही मार्गदर्शक बाबी सांगितल्या. भारतात  18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्‍यक्‍तीने लैंगिक संबंधासाठी दिलेली संमती वैध मानली जात नाही आणि त्‍यांच्‍यासोबत निर्माण झालेले संबंध हे प्रोटेक्‍शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्‍शुअल ऑफेन्‍सेस अॅक्ट (POCSO) अंतर्गत बलात्काराच्‍या समतुल्‍य आहे.

मुलींना दिला मोलाचा सल्ला

या प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायालयाने मुलामुलींना महत्त्वाचा सल्ला दिला. अशाप्रकारची प्रकरण बघता न्यायायलायने म्हण्टले की,  मुलींना त्यांच्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावं. त्यांनी दोन मिनिटांचा आनंद मिळवण्याऐवजी आपल्या लैंगिक भावनेवर नियंत्रण ठेवाव. याचं मुख्य कारण म्हणजे जेव्हा मुली फक्त दोन मिनिटांसाठी लैंगिक सुखाचा आनंद घेण्यासाठी तयार होतात, मात्र त्यामुळे त्यासमाजाच्या नजरेत वाईट ठरताता.

मुलांनी मुलींचा आदर करावा

न्यायालयाने मुलींना मोलाचा सल्ला दिला आहे. मुलींनी त्यांच्या स्वाभिमानाचा व त्यांच्या शारीरिक स्वातंत्र्याचा सन्मान ठेवावा. यासोबतच मुलांनी मुलींच्या प्रतिष्ठेचा आदर केला पाहिजे आणि महिलांचा आदर करण्याची भावना त्यांच्या मनात आणली पाहिजे, असेही म्हटले आहे.

शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण देणं आवश्यक – उच्च न्यायलय

न्यायमूर्ती चित्त रंजन दाश आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी सेन यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी शाळांनाही निर्देश दिले आहेत. शाळांमध्ये मुला मुलींना चांगले लैंगिक शिक्षण  देणं गरजचं असल्याचं खंडपीठाने म्हटले की तरुणांमधील लैंगिक संबंध सामान्य आहेत परंतु अशा इच्छेची उत्तेजितता व्यक्तीच्या कृतीवर अवलंबून असते, कदाचित पुरुष किंवा स्त्री.