Jal Jeevan Mission Scheme:
Jal Jieevan Mission Scheme: केंद्रातील मोदी सरकारची एक महत्त्वाची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जल जीवन मिशनमध्ये आर्थिक अनियमितता आणि निकृष्ट दर्जाचे काम आढळून आले होते. या घोटाळ्या प्रकरणी केंद्र सरकारने १५ राज्यांमध्ये ५९६ अधिकारी, ८२२ कंत्राटदार आणि १५२ थर्ड पार्टी तपासणी संस्था (टीपीआयए) विरुद्ध चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीला सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीबीआय लोकायुक्त आणि इतर भ्रष्टाचारविरोधी संस्था देखील काही प्रकरणांची चौकशी करत आहेत. या १५ राज्यांमध्ये जल जीवन मिशनबाबत १६,६३४ तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी १६,२७८ प्रकरणांमध्ये तपास अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यात सर्वाधिक म्हणजे १४,२६४ तक्रारी उत्तर प्रदेशातून आल्या होत्या. त्यानंतर आसाममध्ये १,२३६ आणि त्रिपुरामध्ये ३७६ तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जल जीवन मिशन मोठ्या संख्येने तक्रारी असूनही, अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात १७१, राजस्थानात १७० आणि मध्य प्रदेशात १५१ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, अनेक कंत्राटदारांना कारवाईपासून वाचवण्यात आले नाही. त्रिपुरामध्ये ३७६, उत्तर प्रदेशात १४३ आणि पश्चिम बंगालमध्ये १४२ कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
तसेच, ज्या राज्यांमधून कारवाई किंवा अनियमितता नोंदवण्यात आली आहे त्यामध्ये छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, लडाख, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे, असेही अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने (DDWS) ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, जल जीवन मिशन अंतर्गत सर्व प्रकल्पांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यापूर्वी केंद्र सरकारने जल जीवन मिशनच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची एक टीमही तयार केली होती.
त्यानंतर २१ मे २०२५ रोजी प्रकाशिक करण्यात आलेल्या एका अहवालात, तीन वर्षांपूर्वी जल जीवन मिशन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे अनेक प्रकल्पांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे नमुद करण्यात आले होते. तपासानुसार, जल जीवन मिशन अंतर्गत चालणाऱ्या १४,५८६ प्रकल्पांवर एकूण १६,८३९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचेही या अहवालात नमुद करण्यात आले होते.
२०२४ पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण घरात नळजोडणी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने या अभियानाची सुरूवात केली होती. त्यानंतर २०२४ मध्ये हे अभियान पूर्ण झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. पण १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या योजनेसाठी दिला जाणारा निधी २०२८ पर्यंत सुरू राहणार असल्याचे जाहीर केले.
Adil Ahmed Rather News: ३५० किलो स्फोटके, शस्त्रास्त्रे अन्
दरम्यान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, नागालँड, ओडिशा, पुद्दुचेरी, पंजाब आणि तामिळनाडू या राज्यांनी संबंधित माहिती अद्याप केंद्राशी शेअर केलेली नाही. बिहार आणि तेलंगणाही या यादीत आहेत, मात्र या दोन्ही राज्यांमध्ये काही नळजोडणी योजना अद्याप सुरू असल्याची नोंद आहे.
गेल्या महिन्यात ग्रामीण पेयजल व स्वच्छता विभागाने (DDWS) विविध राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून २० ऑक्टोबरपर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या अहवालात जल जीवन अभियान (JJM) अंतर्गत संबंधित अधिकाऱ्यांवर झालेल्या कारवाईंचा तपशील, दाखल केलेल्या एफआयआरची संख्या आणि आर्थिक वसुलीच्या प्रगतीचा आढावा सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.
.png "Videos"){kind=small}
