ED Raid: आम आदमी पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री सौरभ भारद्वाज यांच्या घरावर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) आज (२६ ऑगस्ट)घरावर छापा टाकल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रुग्णालय बांधकाम घोटाळ्याशी संबंधित ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. याअंतर्गत, ईडी पथकाने त्यांच्या घरी पोहोचून शोध मोहीम राबवली आहे. ईडीच्या पथकाने सौरभ भारद्वाज यांच्याशी संबंधित १३ ठिकाणी छापे टाकले आहेत. सौरभ भारद्वाज यांच्यासोबत, आप सरकारमध्ये आरोग्य मंत्री असलेले सत्येंद्र जैन यांच्यावरही मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे.
ZP Elections2025: जिल्हा परिषद,पंचायत समिती निवडणुकांसाठी नवी आरक्षण पद्धत; काय आहे नवा फॉर्म्युला?
रुग्णालय बांधकाम घोटाळा सुमारे ५५९० कोटींचा असल्याची प्राथमिक माहित समोर आली आहे. दिल्ली सरकारने २०१८-१९ मध्ये २४ रुग्णालयांच्या बांधकामासाठी ५५९० कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. आयसीयू रुग्णालय ६ महिन्यांत बांधले जाणार होते, परंतु ३ वर्षांनंतरही काम अपूर्ण राहिल्याने या प्रकल्पांवर गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात आले आहेत.
८०० कोटी रुपये खर्च करूनही, केवळ ५०% काम पूर्ण झाले. एलएनजेपी रुग्णालयाचा खर्च ४८८ कोटी रुपयांवरून १,१३५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला, तर कामही संथ गतीने सुरू राहिले. अनेक ठिकाणी मंजुरीशिवाय बांधकाम सुरू करण्यात आले आणि यामध्ये कंत्राटदारांची भूमिका संशयास्पद आढळून आली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट सिस्टम (एचआयएमएस) २०१६ पासून प्रलंबित आहे, ज्यामध्ये जाणूनबुजून विलंब केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात माजी आरोग्य मंत्री सौरभ भारद्वाज आणि सत्येंद्र जैन यांची चौकशी सुरू आहे. ईडीने याबाबत ईसीआयआर दाखल केला होता.
दिल्ली सरकारच्या लोकनायक रुग्णालयाचा बांधकाम खर्च ४८८ कोटी रुपयांवरून १,१३५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्याचेही ईडी तपासात आढळून आले. अनेक रुग्णालयांमध्ये मंजुरीशिवाय बांधकाम सुरू करण्यात आले होते. २०१८-१९ मध्ये रुग्णालय प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती, ज्यामध्ये ११ ग्रीनफिल्ड आणि १३ ब्राउनफिल्ड प्रकल्पांचा समावेश होता, असाही आरोप ईडीकडून करण्यात आला आहे.
एसीबीने कोणते आरोप केले?
तर एसीबीने दाखल केलेल्या प्रकरणांमध्ये, शहरातील रुग्णालये, पॉलीक्लिनिक आणि आयसीयू पायाभूत सुविधांच्या बांधकामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता, अनावश्यक विलंब आणि मोठ्या प्रमाणात निधीचा गैरवापर झाल्याचे नमुद करण्यात आले आहे. अहवालानुसार, अनेक शंभर कोटी रुपयांच्या खर्चात वाढ करण्यात आली पण एकही प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण झाला नाही, असं नमुद करण्यात आले आहे.
