Nirmala Sitharaman:
Nirmala Sitharaman News: “आज केवळ जागतिक अनिश्चिततेचे व्यवस्थापन करणेच नव्हे तर व्यापार, वित्त आणि ऊर्जा क्षेत्रातील खोलवर रुजलेल्या असमतोलांना तोंड देणे ही मोठी आव्हाने आहेत. भारत ८% जीडीपी वाढ साध्य करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. जागतिक व्यवस्थेचा पाया बदलत असून हा केवळ तात्पुरता व्यत्यय नसून एक संरचनात्मक परिवर्तन आहे. अशी प्रतिक्रीया केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली आहे. त्या कौटिल्य आर्थिक परिषदेत बोलत होत्या.
वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही परकीय आव्हानांचा सामना करण्याची आणि त्यातून सावरण्याची भारताची क्षमता मजबूत आहे, असा विश्वासही अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. अशा परिषदांनी भारताच्या धोरणात्मक विचारसरणी आणि रणनीतीला मार्गदर्शन केले आहे आणि त्यांचा प्रभाव जागतिक व्यासपीठांवर दिसून आला आहे. २०२३ च्या जी-२० शिखर परिषद ही भारताच्या जागतिक नेतृत्वाचे उत्कृष्ट उदाहरण होती. असेही सीतारामण यांनी यावेळी नमुद केले.
मंत्री सीतारामण म्हणाल्या, पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या समृद्धीसाठी दोन मार्गांचा दृष्टिकोन मांडला आहे. पहिले, २०४७ पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्याचे ध्येय आहे. आणि दुसरे म्हणजे आत्मनिर्भर भारत’च्या माध्यातून हे ध्येय साध्य करण्याचा ते ध्येय साध्य करण्याचा उद्देश आहे.
सीतारामण म्हणाल्या, आजचे जग गंभीर असमतोलांनी ग्रस्त आहे. व्यापार असमतोलामुळे काही देशांतील उद्योग संकटात सापडले आहेत, आर्थिक असमतोलामुळे वास्तविक अर्थव्यवस्था गुंतवणुकीपासून वंचित राहिली आहे, तर ऊर्जा असमतोलामुळे मोठा समाज महागड्या आयातीवर अवलंबून झाला आहे. हे असंतुलन आता जागतिक व्यवस्थेचे कायमस्वरूपी वास्तव ठरले आहे. त्यामुळे आव्हान केवळ अनिश्चिततेचे व्यवस्थापन करण्याचे नसून या असमतोलांना धैर्याने सामोरे जाण्याचे आहे.
ही असमतोलाची साखळी आता जागतिक व्यवस्थेचे कायमस्वरूपी वास्तव बनली आहे. त्यामुळे आव्हान केवळ अनिश्चिततेचे व्यवस्थापन करण्याचे नाही, तर या असंतुलनांना धैर्याने आणि ठोस पावले उचलून तोंड देण्याची वेळ आली आहे.
Shutdown in France: अमेरिकेनंतर आता फ्रान्समध्येही शटडाऊन; नेमकी काय आहेत कारणे?
भारतात खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होऊ लागल्या आहेत आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) प्रकल्पांमध्ये नवीन सह निर्माण झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांत सार्वजनिक खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. भांडवली खर्च सुरू ठेवण्यासाठी सरकारदेखील वचनबद्ध, असल्याची ग्वाही सीतारामण यांनी यावेळी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने कोविड-१९ महामारीच्या काळात आर्थिक गती राखण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवला. भांडवली खर्चाबाबत सरकारची वचनबद्धता केवळ वाढली नाही तर आता ती स्थिर झाली आहे. सरकारने २०२५-२६ (एप्रिल-मार्च) साठी एकूण भांडवली खर्चाचे लक्ष्य ₹११.२१ लाख कोटी ठेवले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत भांडवली खर्च ₹३३ टक्क्यांनी वाढून ₹३.४७ लाख कोटी झाला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
