केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! मोदी सरकारने CGHS शी संबंधित नियम बदलले, जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Central Government Health Scheme Marathi News: नरेंद्र मोदी सरकारने केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. खरंतर, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने CGHS (केंद्रीय सरकारी आरोग्य योजना) शी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काही बदल केले आहेत. याचा थेट परिणाम CGHS लाभार्थ्यांवर होईल. सरकारने कोणत्या प्रकारचे नियम बदलले आहेत ते आपण जाणून घेऊया.
आतापर्यंत, CGHS GHS लाभार्थ्यांना रुग्णालयात दाखल होताना दररोज जिओ-टॅग केलेले फोटो (IPD) अपलोड करणे बंधनकारक होते. या नियमामुळे रुग्णालये आणि रुग्ण दोघांनाही समस्या येत होत्या. या समस्या लक्षात घेता, सरकारने जुन्या प्रकरणांमध्ये फोटो अपलोड न करण्यास सूट दिली आहे.
आता आयपीडी रेफरल प्रकरणांमध्ये जिओ-टॅग केलेले फोटो आवश्यक नाहीत. रेफरल वैध असणे आवश्यक आहे आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (एनएचए) पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. आयपीडी म्हणजे इन-पेशंट विभाग. या विभागाद्वारे, रुग्णांना २४ तास किंवा त्याहून अधिक काळ रुग्णालयात दाखल केले जाते. यामध्ये, ऑपरेशन किंवा उपचारानंतर रुग्णांना दाखल केले जाते आणि नंतर रुग्णालयात निरीक्षणाखाली ठेवले जाते.
नॉन-रेफरल आयपीडी प्रकरणांमध्ये, दाखल होताना आणि डिस्चार्जच्या वेळी २ जिओ-टॅग केलेले फोटो आवश्यक आहेत. जर रुग्णालयात दाखल होण्यास ७ दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागला असेल, तर दर ७व्या दिवशी एक अतिरिक्त फोटो आवश्यक आहे. फोटो फक्त आयसीयू/वॉर्डमध्येच काढावा. सीजीएचएस कार्ड दाखवण्याची आवश्यकता नाही.
रेफरल असलेल्या ओपीडी सेवांमध्ये छायाचित्र आवश्यक नाही. रेफरलशिवाय, जर रुग्ण ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा असेल आणि अंथरुणाला खिळलेला असेल तर छायाचित्र अनिवार्य आहे. छायाचित्र मोबाईल किंवा टॅबलेटवरून घेतले पाहिजे. त्याचा आकार १ एमबी पेक्षा कमी असावा आणि तो २४ तासांच्या आत सीजीएचएस पोर्टलवर अपलोड करावा लागेल.
‘या’ PSU शेअरमध्ये मोठी घसरण होण्याची शक्यता; ब्रोकरेज CLSA ने रेटिंग केले कमी, तुमच्याकडे आहे का?
.png "Videos"){kind=small}
