बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
बिजापूर-दंतेवाडा सीमेवर मोठी चकमक, DRG जवान शहीद, पाच नक्षलवादी ठार (फोटो सौजन्य-X)
छत्तीसगडच्या नक्षलग्रस्त भागात सुरक्षा दलांकडून सुरू असलेल्या कारवाईमुळे नक्षलवादीमध्ये भीतीचे वातावरण निर्णाम झाले आहेत. अनेक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे, तर काही अजूनही दबावाखाली आहेत. या क्रमाने, आज सकाळी दंतेवाडा-विजापूर सीमेला लागून असलेल्या भैरामगड परिसरातील केशकुतुल जंगलात सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये भीषण चकमक झाली.
विजापूर जिल्ह्यातील भैरामगड भागातून एक मोठी बातमी येत आहे. पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या चकमकीत एक डीआरजी जवान शहीद झाला. ही चकमक अजूनही सुरू आहे आणि दोन्ही बाजूंनी सतत गोळीबार सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बिजापूर जिल्ह्यातील भैरामगड भागात पोलिस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये ही चकमक सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, डीआरजी, एसटीएफ आणि कोब्रा बटालियनचे संयुक्त पथक पश्चिम बस्तर विभागात शोध मोहिमेसाठी निघाले होते. दरम्यान, ३ डिसेंबर रोजी आधीच दबा धरून बसलेल्या नक्षलवाद्यांनी सैनिकांवर गोळीबार केला. सैनिकांनी ताबा घेतला आणि प्रत्युत्तर दिले. प्राथमिक माहितीनुसार, या चकमकीत आतापर्यंत पाच नक्षलवादी ठार झाले आहेत.
माओवादी कमांडर पापा राव यांच्या हद्दीतील गंगलोर परिसरात ही चकमक सुरू आहे. सुरक्षा दलांनी मोठ्या संख्येने माओवाद्यांना वेढले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, परिसरात अधूनमधून गोळीबार सुरू असल्याने ठार झालेल्या माओवाद्यांची संख्या आणखी वाढू शकते. अधिकारी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
या कारवाईमुळे राज्यात नक्षलविरोधी आघाडीला पुन्हा एकदा मोठा फायदा झाला आहे. या वर्षी आतापर्यंत छत्तीसगडमध्ये झालेल्या चकमकीत २६८ नक्षलवादी मारले गेले आहेत. त्यापैकी २३९ जण एकट्या बस्तर विभागात मारले गेले, ज्यामध्ये विजापूर आणि दंतेवाडासह सात जिल्हे समाविष्ट आहेत. गरियाबंद जिल्ह्यात सत्तावीस नक्षलवादी मारले गेले. दुर्ग विभागात सुरक्षा दलांनी दोन नक्षलवाद्यांना ठार मारले. विजापूरमधील या कारवाईने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की सुरक्षा संस्था “लाल दहशतवाद” उखडून टाकण्यासाठी सातत्यपूर्ण पावले उचलत आहेत. गंगलूर जंगलात सुरू असलेल्या शोध मोहिमेतून अधिक लक्षणीय जप्ती मिळण्याची अपेक्षा आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सुरक्षा दलांना नक्षलवादी दहशतवाद उखडून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि पुढील वर्षी मार्चपर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे.
