रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
पश्चिम बंगाल जिंकण्यासाठी अमित शहा मैदानात उतरणार (फोटो- ani/सोशल मीडिया)
2026 मध्ये देशातील 5 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार
पश्चिम बंगाल जिंकण्यासाठी अमित शहा स्वतः मैदानात उतरणार
पाचही राज्यांच्या विधानसभेसाठी मास्टर प्लॅन रेडी
West Bengal Election: नुकतीच बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक पार पडली. भाजपने बिहारमध्ये दणदणीत यश मिळवले आहे. एनडीएने बिहारमध्ये सत्ता स्थापन केली आहे. आता येणाऱ्या नवीन वर्षात देशातील 5 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ , तामिळनाडू आणि पोंन्डीचेरी या ठिकाणी निवडणूक होणार आहे. दरम्यान भाजपचे चाणक्य म्हणजेच अमित शहा यांचा मास्टर प्लॅन तयार असल्याचे म्हटले जात आहे.
भाजपने सर्व निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली असल्याचे समजते आहे. मात्र यंदा भाजप पश्चिम बंगालची निवडणूक जिंकण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावणार यात शंका नाही. या सर्व निवडणुका जिंकण्यासाठी अमित शहा स्वतः मैदानात उतरणार असल्याचे समजते आहे. राजकारणातील चाणक्य म्हणून अमित शहा यांना ओळखले जाते. त्यामुळे पश्चिम बंगालची निवडणूक यावेळेस ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी देखील सोपी नसणार आहे असे दिसून येत आहे.
पश्चिम बंगाल जिंकण्यासाठी अमित शहा स्वतः मैदानात उतरणार आहेत. या महिन्याच्या अखेरीस अमित शहा स्वतः पश्चिम बंगालमध्ये प्रचाराला सुरुवात करण्याची शक्यता आहे. केरळ, तामिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि पोंन्डीचेरी मध्ये महिन्यातील कमीत कमी दोन ते तीन दिवस निवडणुकीसाठी देणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
Ladakh News: केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा मोठा निर्णय; लडाखच्या उपराज्यपालांकडून काढून घेतले अधिकार
अमित शहा यांचा प्लॅन तयार
अमित शहा यांनी पाचही निवडणुका जिंकण्यासाठी मास्टर प्लॅन तयार केल्याचे समजते आहे. भाजपचा विजय होण्यासाठी बिहारमध्ये वापरलेली रणनीती खेळली जाऊ शकते. पक्षाला शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोहोचवणे, पक्षाचे काम, प्रचार या गोष्टींवर भर दिला जाऊ शकतो. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप एकटाच स्वतंत्र निवडणूक लढवणार आहे. तर दुसऱ्या ठिकाणी भाजप मित्रपक्षांसह निवडणूक लढण्याची शक्यता आहे. भाजप आणि अमित शाह स्वतः पश्चिम बंगालमध्ये लक्ष घालणार असे चित्र दिसून येत आहे.
Ladakh News: केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा मोठा निर्णय; लडाखच्या उपराज्यपालांकडून काढून घेतले अधिकार
लडाखच्या उपराज्यपालांकडून काढून घेतले अधिकार
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने लडाखबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने लडाखच्या उपराज्यपालांचे आर्थिक अधिकार काढून घेतले असून यापूढे ते अधिकार आता गृहमंत्रालयाद्वारे घेतले जाणार आहेत. नवीन मार्गदर्शक तत्वांनुसार गृहमंत्रालयाकडे आता १०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या योजना आणि प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हे अधिकार पूर्वी उपराज्यपालांकडे देण्यात आले होते.
