बुधवार, 14 ऑक्टोबर 2026
न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीत 'भगवेकरण'!; माजी न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांचा धक्कादायक गौप्यस्फोट
एशियन कॉलेज ऑफ जर्नालिझमच्या वतीने आयोजित ‘हू विल जज द जजेज?’ या विषयावर आयोजित परिसंवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते. न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण न केल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकार आणि न्यायव्यवस्थेवर टीका केली. ‘न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीची कॉलेजियम व्यवस्था म्हणजे घटनात्मक सत्तापालट’ या विषयावर केलेल्या भाषणादरम्यान त्यांनी अनेक धक्कादायक दावे केले आहेत.
कोट्यवधी रुपये खर्चूनही शेवगाव वनपर्यटन प्रकल्प तहानलेलाच! 3 अधिकाऱ्यांची वेगवेगळी उत्तरे; निधीच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह
उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तींच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर आणि कॉलेजियम व्यवस्थेवर मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांमध्ये भगवेकरण वाढत चालली आहे. तसेच विशिष्ट विचारधारेशी संबंधित व्यक्तींच्या नावांना मंजुरी मिळते; मात्र इतरांच्या नियुक्त्या प्रलंबित राहतात, असा गंभीर के चंद्रू यांनी केला आहे.
माजी न्यायमूर्ती चंद्रू म्हणाले की, केंद्रातील मोदी सरकारने २०१४ मध्ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला. त्यानंतर कायद्यात सुधारणा करून नवीन आयोग स्थापन करण्याऐवजी कॉलेजियम व्यवस्थाच कायम ठेवण्यात आली.
NJACच्या रचनेतील सदस्यांच्या संतुलनाबाबत आक्षेप असल्यास त्यात बदल करून नवीन आयोग स्थापन करता आला असता, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच, कॉलेजियमची बंद दाराआड चालणाऱ्या प्रक्रियेमुळे पारदर्शकतेच्या दृष्टीने प्रश्न निर्माण होतात.
Abhijeet Dipke Slams PM Modi: दम असेल तर आणीबाणी अधिकृतपणे घोषित करा; अभिजीत दिपकेंचे
न्यायमूर्ती चंद्रू यांनी न्यायमूर्ती व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या नियुक्तीचे उदाहरण देत सांगितले की,”अल्पसंख्याकांविषयी कथित आक्षेपार्ह विधाने केल्याचे आरोप असूनही त्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी देण्यात आली. याउलट, ॲडव्होकेट जॉन सत्यन यांच्या नावाची कॉलेजियमने पुन्हा शिफारस करूनही नियुक्तीला मंजुरी दिली गेली नाही. पण त्याचवेळी न्यायाधिशांच्या निवड प्रक्रियेत विशिष्ट विचारधारेशी संबंधित व्यक्तींच्या नियुक्त्यांना आवर्जून प्राधान्य दिले जाते, असा धक्कादायक दावाही त्यांनी यावेळी केला.
न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी केवळ सध्याच्या पद्धतीवर अवलंबून न राहता कायद्याचे प्राध्यापक आणि प्रतिष्ठित विधितज्ज्ञांचाही विचार व्हावा. अमेरिकेत विद्यापीठांतील प्राध्यापकांचीही न्यायाधीशपदी नियुक्ती होते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच, न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न संपूर्ण देशाशी संबंधित असल्याने त्यासाठी पारदर्शक आणि कायमस्वरूपी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
