पाणी ही संपत्ती आहे, तिचा वापर जपून झाला पाहिजे. यासाठी प्राधान्याने पिण्याच्या पाण्याचे व त्यानंतर शेती व औद्योगीक क्षेत्रासाठी पाण्याचे आरक्षण निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने पाटबंधारे विभागाने पेयजलास प्राथमिकता देवून शेतीसाठी पाणी वाटपाचे नियोजन करावे, असे निर्देश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले आहेत.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील मध्यवर्ती सभागृहात 2021-22 करिता पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणी आकस्मिक पिण्याचे पाणी आरक्षण निश्चिती समितीची बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी पालकमंत्री छगन भुजबळ बोलत होते.
पालकमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, नाशिक पाटबंधारे विभाग कार्यक्षेत्रातील मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पांतर्गत गोदावरी व तापी खोरे प्रकल्प धरण समुहामधील 76.15 टक्के तसेच दारणा, नांदूर मध्यमेश्वर व कडवा प्रकल्प धरण क्षेत्रात 92.32, टक्के, गंगापूर धरण समुहात 98.51 टक्के, उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पात 95.92 टक्के याप्रमाणे जिल्ह्यात एकुण 95.52 टक्के टी.एम.सी पाणीसाठा सध्या उपलब्ध आहे. या उपलब्ध पाणीसाठ्यातून प्राधान्याने आकस्मिक पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण निश्चित करून नियोजन केल्यास पाणी आरक्षणात सर्वांना समान न्याय देता येणार आहे. याबरोबरच मालेगाव तालुक्याला पाणी पुरवठा करतांना 48 दिवसांच्या अंतराने पाणी सोडण्यात येवून, गिरणारे योजनेंतर्गत कशाप्रकारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे, याबाबत सविस्तर माहिती घेवून प्रस्ताव सादर करण्यात यावा तसेच महानगरपालिकेला शासनाच्या आरक्षणानुसार पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशा सुचनाही पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी संबंधित विभागाला दिल्या आहेत.
थकीत वीज बील भरण्याबाबत शेतकऱ्यांप्रती शासनाची सकारात्मक विचाराची भुमीका आहे. त्याअनुषंगाने शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामाच्या पिकांसाठी पाणीपुरवठा सुरळीत होवून उत्पादन घेता यावे याकरीता वीज वितरण विभागाने शेतकऱ्यांचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करावा. त्याअनुषंगाने शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडीत न करता वीज बिल भरण्यासाठी दिवाळीपर्यंत मुदत वाढ देण्यात यावी, अशा सुचनाही पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी उपस्थित वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
