शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
सिंधुदुर्गात बँकेवरील वर्चस्वासाठी खुनाखुनी झाली व जिल्ह्यातील आमदारांना पलायन करावे लागले, याची नोंद इतिहासात राहील. कोकणात आजही लोक भुताखेतांच्या गोष्टीत रमतात, पण त्या अनेकदा भाकडकथाच असतात. एका जिल्हा बँकेवर विजय मिळवताच राज्यात सत्ता परिवर्तन होईल, अशी बोंब मारणे यास भाकडकथा नाही म्हणायचे तर दुसरे काय? मानगुटीवर बसलेली भुते उतरवणारे निष्णात लोकही त्याच कोकणात आहेत, हे काय भाजपवाल्यांना माहीत नाही? असं म्हणत सामना अग्रलेखातून राणेंची खिल्ली उडवण्यात आली आहे.
काय म्हटलं आहे सामनात?
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक निवडणूक ही खून, अपहरण, दहशतवाद यामुळे गाजते. काल संपलेली जिल्हा बँकेची निवडणूकही त्यास अपवाद ठरली नाही. शिवसेनेचे या भागातील प्रमुख कार्यकर्ते व निवडणुकीचे प्रचारप्रमुख संतोष परब यांच्यावर निर्घृण खुनी हल्ला झाला. नशीब बलवत्तर म्हणून परब वाचले. या खुनाच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे आमदार पुत्र नितेश राणे संशयित आरोपी असून ते फरारी आहेत. त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा न्यायालयाने फेटाळला. याचा अर्थ असा की, पोलिसांकडे आरोपीविरुद्ध भक्कम पुरावे आहेत. न्यायालयाने ते मान्य केले.
आता याचदरम्यान जिल्हा बँकेची निवडणूक पार पडली व त्याचे निकालही लागले. निकाल नारायण राणेकृत भाजपच्या बाजूने लागला. 19 पैकी 11 जागांवर भाजपच्या सिद्धिविनायक पॅनलने निर्विवाद बहुमत मिळविले. शिवसेनेसह महाविकास आघाडीस 8 जागा मिळवता आल्या. म्हणजे निवडणुकीत घासून टक्कर झाली व निसटता पराभव किंवा निसटता विजय झाला. तरीही भाजपचे ‘पॅनल’ जिंकले. 11 विरुद्ध 8 हा निकाल. यास दणदणीत विजयही म्हणता येणार नाही व दारुण पराभवही म्हणता येणार नाही.
राज्यातील 31 जिल्हा बँकांपैकी ज्या संचालक मंडळाची मुदत संपली आहे, त्या-त्या ठिकाणी टप्प्याटप्प्याने निवडणुका होत आहेत. मात्र, एक सिंधुदुर्ग सोडले तर निवडणुका पार पडलेल्यांपैकी कुठेही कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण झाला नाही. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत साताऱ्यातील दोन राजे मंडळांत शाब्दिक चकमकी झडल्या व निवडणुकीचे वातावरण तापले, पण सिंधुदुर्गप्रमाणे तेथे तलवारी, बंदुका निघाल्या नाहीत. विरोधकांना धमकावणे, विरोधकांच्या बाबतीत अश्लील, असंसदीय भाषेचा वापर करण्याचे प्रकार सिंधुदुर्ग वगळता अन्यत्र कुठे झाले नाहीत.
साताऱ्यात उदयनराजे व शिवेंद्रराजे यांच्यात जिल्हा बँकेच्या निमित्ताने शाब्दिक जुगलबंदी झाली, पण ती रंगतदार ठरली. सिंधुदुर्गात रंगतदार काहीच नसते. जे घडते ते रक्तरंजित असते, हा इतिहास एकाच व्यक्तीभोवती फिरत असतो. श्रीधर नाईक, सत्यविजय भिसे, अंकुश राणे, रमेश गोवेकर हे राजकीय नरबळीच आहेत. हे नरबळी कसे गेले यासाठी केंद्रीय गृहखात्याने एखादी ‘एसआयटी’ नेमायला हवी. भारतीय जनता पक्षानेही सिंधुदुर्गात याच दहशती हल्ल्यांचा पुरेपूर स्वाद घेतला आहे, पण आता हेच लोक खाटीकखान्यात बसून प्रवचने झोडत आहेत.
सिंधुदुर्गात भाजपने 19 पैकी 11 जागा बँकेच्या निवडणुकीत जिंकल्या आहेत. महाविकास आघाडीने तीन जागा काठोकाठ गमावल्या. म्हणजे पहा, कणकवली तालुका शेती उत्पादक संस्था मतदारसंघातून जिल्हा बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष सतीश सावंत पराभूत झाले. त्यांच्याविरोधात भाजपचे विठ्ठल देसाई उभे होते. या मतदारसंघात दोन्ही उमेदवारांना समान 17-17 अशी मते मिळाली. शेवटी चिठ्ठी टाकून निकाल घेण्यात आला व चिठ्ठी सतीश सावंत यांच्याविरोधात गेली. त्यात भाजपचे देसाई विजयी झाले. इतर ठिकाणीही महाविकास आघाडीचे उमेदवार थोडक्यात पडले. जिल्हा बँक राण्यांनी जिंकली हे सत्यच आहे.
आता जिल्हा बँकेचा आणि महाराष्ट्राच्या सत्तेचा काही संबंध आहे काय? पण जिल्हा बँकेत 11 जागा जिंकून येताच ‘‘आता लक्ष्य महाराष्ट्र’’ अशी आरोळी केंद्रीय मंत्री राणे यांनी ठोकली. जिल्हा बँकेचे पॅनल जिंकल्याने महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सत्ताबदल होतो, हे वेगळेच अकलेचे गणित यानिमित्ताने समजले. जिल्हा बँक जिंकली म्हणजे जणू जागतिक बँकेवरच विजय मिळवला, असे भाजप पुढाऱ्यांना वाटत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची निवडणूक भाजपने जिंकली. तशा महाराष्ट्रातील 31 पैकी बहुसंख्य जिल्हा सहकारी बँकांवर महाविकास आघाडीचाच ताबा आहे. रायगडातील जिल्हा बँकेवर मागे शेतकरी कामगार पक्षाचे वर्चस्व निर्माण झाले म्हणून शे. का. पक्षाने काही महाराष्ट्रात सत्ताबदलाची भाषा केली नाही. पण राणे यांनी एक जिल्हा बँक काय जिंकली तर महाराष्ट्र गदागदा हलवायची भाषा सुरू झाली.
गृहराज्यमंत्री शंभुराजे देसाई यांनी यावर चांगला टोला मारला आहे. ‘‘पूर्वी गावच्या जत्रेत नारळावरच्या आणि बत्ताशावरच्या कुस्त्या व्हायच्या. ती कुस्ती जिंकायची आणि हिंद केसरीला लढत दिली, असे सांगायचे. हा केविलवाणा प्रयत्न आहे,’’ अर्थात सिंधुदुर्गात जे खासदारकीला, आमदारकीला पराभूत झाले त्यांना जिल्हा बँकेचा विजय हा नवटाक चढल्यासारखाच वाटणार, पण वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचा विजय मिळताच आता मुंबईची महानगरपालिकाही जिंकू, असे काही भाजप पुढाऱ्यांनी जाहीर केले.
एकंदरीत एका जिल्हा बँकेच्या विजयाने भाजपला नवे वर्ष साजरे करण्याची संधीच प्राप्त झाली. जिल्हा बँका म्हणजे ग्रामीण भागाचे अर्थकारण करणाऱ्या नाडय़ा आहेत. शेतकरी, कष्टकरी लोकांना याच जिल्हा बँकांचा मोठा आधार असतो. सहकार चळवळीतून महत्त्वाचे कार्य करणारी संस्था म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती, सहकारी बँकेकडे पहायला हवे. जिल्हा बँकांमुळेच संकटकाळातही ग्रामीण भागाचे अर्थचक्र सुरू असते. महाराष्ट्रात सहकाराचा जो पाया भक्कम आहे, तो जिल्हा सहकारी बँकांमुळेच.
राज्यातील 31 जिल्हा सहकारी बँका आपापल्यापरीने ग्रामीण भागात काम करतात. निवडणुकांच्या माध्यमातून बँकांचे नेतृत्व केले जाते. त्यात काही चूक आहे असे वाटत नाही, पण सिंधुदुर्गात बँकेवरील वर्चस्वासाठी खुनाखुनी झाली व जिल्ह्यातील आमदारांना पलायन करावे लागले, याची नोंद इतिहासात राहील. भारतीय जनता पक्षाला वरातीत नाचायला व दुःखात रडायला भाडोत्री लोक लागतात. असे लोक मिळाले की, ते आनंदाने बेहोश होतात. सिंधुदुर्गात तेच घडले. कोकणात आजही लोक भुताखेतांच्या गोष्टीत रमतात, पण त्या अनेकदा भाकडकथाच असतात. एका जिल्हा बँकेवर विजय मिळवताच राज्यात सत्ता परिवर्तन होईल, अशी बोंब मारणे यास भाकडकथा नाही म्हणायचे तर दुसरे काय? मानगुटीवर बसलेली भुते उतरवणारे निष्णात लोकही त्याच कोकणात आहेत, हे काय भाजपवाल्यांना माहीत नाही?
