पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ; पण राज्य शासनाची अंमलबजावणीच नाही, विद्यार्थ्यांना आर्थिक फटका

शिष्यवृत्ती ११वी पासून पोस्ट ग्रॅज्युएटपर्यंत, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट अभ्यासक्रम १० वी नंतरचे, अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी दिली जाते. विद्यापीठ मान्य, सरकारमान्य अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती योजना लागू आहे.

नागपूर (Nagpur). केंद्राने (The Central Government) पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीच्या (the post-matric scholarship) धोरणात सुधारणा करून मासिक निर्वाह भत्त्यात वाढ केली आहे. राज्य सरकारकडून (the state government) या धोरणाची चालू शैक्षणिक सत्रात (the current academic session) अंमलबजावणी न झाल्याने यंदा लाखो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून (scholarship benefits) वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

[read_also content=”नागपूर/ विदर्भात शेतकरी आत्महत्येत वाढ; दुबार पेरणी आणि कोरोना संकटामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त https://www.navarashtra.com/latest-news/increase-in-farmer-suicides-in-vidarbha-farmers-worried-over-double-sowing-and-corona-crisis-nrat-161151.html”]

केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने मार्च २०२१ मध्ये अनुसूचित जातीतील मुला-मुलींच्या उच्चशिक्षणासाठी भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीबाबत सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली आहेत. त्यानुसार मासिक निर्वाह भत्त्यात थोडी वाढ करण्यात आली. मात्र उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखच ठेवण्यात आली आहे. ही शिष्यवृत्ती ११वी पासून पोस्ट ग्रॅज्युएटपर्यंत, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट अभ्यासक्रम १० वी नंतरचे, अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी दिली जाते. विद्यापीठ मान्य, सरकारमान्य अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती योजना लागू आहे.

[read_also content=”नागपूर/ विनाअनुदानित शाळांनी शैक्षणिक शुल्कात २५ टक्के सवलत द्यावी; नितीन गडकरी https://www.navarashtra.com/latest-news/unsubsidized-schools-should-give-25-percent-discount-in-tuition-fees-nitin-gadkari-nrat-161131.html”]

शैक्षणिक अभ्यासक्रम चार गटात विभागला आहे. गट एक साठी १० महिन्याला १३ हजार ५०० (वसतिगृहात राहणाऱ्यांना) आणि वसतिगृहात न राहणाऱ्यांना (डे- स्कॉलर) सात हजार मिळणार आहेत. एप्रिल २०१८ च्या धोरणानुसार १२ हजार आणि पाच हजार ५०० मिळत होते. फक्त दीड हजाराची वाढ झाली. पात्र विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांत प्रवेश करताना शिकवणी शुल्क इत्यादी भरण्याची गरज नाही. प्रवेश घेताना शिष्यवृत्तीचा अर्ज भरून द्यायचा आहे. पात्र विद्यार्थ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात डीबीटमार्फत सर्व फी व निर्वाह भत्ता जमा होणार आहेत.

या सुधारित धोरणानुसार अभिमत विद्यापीठे, खाजगी विद्यापीठांसह नऊ प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

ही केंद्राची योजना असून अंमलबजावणी राज्याकडे आहे. शिष्यवृत्ती योजनेतील एकूण खर्चाचे प्रमाण केंद्राकडून ६० टक्के आणि राज्याचे ४० टक्के असे आहे. राज्य सरकारचे सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्राच्या पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती मार्च २०२१ चे धोरण लागू करण्याचे आदेश त्वरित काढावे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना फायदा मिळेल.

निर्वाह भत्ता पाचपट आणि उत्पन्न मर्यादा किमान आठ लाख करावी. अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक, आर्थिक दुर्बल घटक यांच्यासाठी शिष्यवृत्ती धोरण सारखे असावे.’’
— ई.झेड. खोब्रागडे,, निवृत्त सनदी अधिकारी