रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
मुंबई : राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडून प्रशासनावर दडपण आणून लोकशाहीचा गळा घोटला गेला आहे. सत्तेचा वापर करून अनेक ठिकाणी विरोधकांचे अर्ज फेटाळले गेले आहेत. याविरोधात राज्यपालांकडे दाद मागणार आहोत, अशी माहिती माजी मंत्री आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर (Sambhaji Patil Nilangekar) यांनी दिली. भाजप प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये हे यावेळी उपस्थित होते.
बँकांच्या निवडणुकीत प्रशासनावर दबाव
निलंगेकर यांनी सांगितले की, सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने लातूर , बीड , जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या निवडणुकीत प्रशासनावर दबाव आणून विरोधी उमेदवारांचे अर्ज नियमबाह्य पद्धतीने बाद ठरविले गेले. विरोधी उमेदवारांचे अर्ज बाद ठरवून बिनविरोध निवडणुका जाहीर केल्या गेल्या. सत्ताधाऱ्यांनी लोकशाहीचा गळा घोटून आपल्या हुकूमशाही वृत्तीचे दर्शन घडविले आहे.
एकाच परिवारातील साखर कारखान्यांना ६०० कोटींचे कर्जवाटप
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून एकाच परिवारातील साखर कारखान्यांना ६०० कोटींचे कर्जवाटप करण्यात आले. फडणवीस सरकार सत्तेत असताना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सर्व सभासदांना मतदानाचा हक्क बहाल करण्यात आला होता. मात्र महविकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारचा हा निर्णय रद्द केला. लातूर जिल्ह्यात फक्त ८०० जणांना मतदानाचा हक्क देण्यात आला होता. आम्ही या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे.
न्यायालयाने या संदर्भात आमदार धीरज देशमुखांच्या नावाने नोटीस काढली आहे. ज्यांच्या नावाने खासगी, सहकारी संस्था कंपन्या आहेत अशांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या निवडणुकीत अर्ज दाखल करता येत नाही. मात्र, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या अशा उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरवले गेले. शेतकऱ्यांना मतदानाचा दिलेला मूलभूत अधिकार काढून घेऊन त्यांना निवडणुकीपासून वंचित ठेवले गेले. बँकेने थकबाकी नसल्याचे पत्र ज्यांना दिले गेले होते , त्यांनाही थकबाकीदार असल्याचे कळवत त्यांचे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून दडपण आणले गेले, असेही आ. निलंगेकर यांनी नमूद केले.
