रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
Buldhana Water Shortage
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिजाऊ सभागृहात आयोजित पाणीटंचाई व्यवस्थापनाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, रोजगार हमी योजना उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री ठाकरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश कव्हळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संतोष डाबरे, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यात पाणीटंचाईची संभाव्य परिस्थिती लक्षात काम करावे. पाणीपुरवठ्याचे सूक्ष्म काटकसरीने वापर होईल, याची घेऊन सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने नियोजन करून उपलब्ध पाण्याचा दक्षता घ्यावी.
जिल्ह्यात अवैध पाणी उपशास बंदी घालण्यात आली असून, या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. अवैधरीत्या पाणी उपसा होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर तातडीने कारवाई करावी. उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन नियमित देखरेख ठेवावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शासनाकडून शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये मदत देण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक पूर्वतयारी करावी. संबंधित शेतकऱ्यांची अॅग्रीस्टैंक नोंदणी व ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्यासाठी नियोजन करावे. शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळवून देताना त्यांच्याशी संवेदनशीलतेने वागावे आणि आवश्यक सहकार्य करावे, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. देवरे यांनी सांगितले.
‘विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबवावीत. पावसाचे पाणी साठविणे आणि भूजलपातळीत वाढ करण्यासाठी वॉटर हार्वेस्टिंग, शेततळी, खुल्या जागांमध्ये पाणी मुरविण्यासाठी खडे तयार करणे, गाळ काढणे तसेच अन्य जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य द्यावे. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ही कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
