मुंबई : जितेंद्र नवलानी (Jitendra Nawlani) हे ईडीच्या (ED) अधिकाऱ्यांसोबत विकासक आणि व्यावसायिकांकडून खंडणी (Tribute) गोळा करत असल्याचा दावा शिवसेना नेते संजय राऊत (Shivsena Leader Sanjay Raut) यांनी केला होता. त्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून एसआयटीची (SIT) स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो (एसीबी)ने (ACB) या आरोपांसंदर्भात आधीच गुन्हा नोंदवला असल्याचे सांगून मंगळवारी एसआयटी बरखास्त केल्याची माहिती उच्च न्यायालयात (High Court)देण्यात आली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने या प्रकऱणातील एक याचिका निकाली काढली.
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी ‘ईडी’चे अधिकारी हे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) यांचे निकटवर्तीय जितेंद्र नवलानीसह खंडणी रॅकेट चालवत असल्याचा आणि मनी लाँड्रिंग गुन्ह्यातही त्यांचा सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. त्यात अनेक विकासक आणि व्यावसायिकांना टार्गेट केल्याचा दावा राऊत यांनी केला होता. यासंदर्भात शिवसेना माजी नगरसेवक अरविंद भोसले (Arvind Bhosle) यांनी पोलिसांकडे ८ पानी तक्रार करत चौकशीची मागणी केली होती. या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी मुंबई पोलीस लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) नेमण्यात आले. एसीबीने नवलानींविरोधात प्राथमिक चौकशीला सुरुवात केली. त्याविरोधात नवलानी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत चौकशी थांबविण्याची मागणी केली. तर तपास पारदर्शक व्हावा, यासाठी सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी करत ईडीने याचिका दाखल केली. त्या याचिकांवर बुधवारी न्या. नितीन जामदार आणि न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
एसीबीने मे महिन्यात आरोपांसंदर्भात आधीच गुन्हा नोंदवला असल्याचे सांगून मंगळवारी एसआयटी बरखास्त करण्यात आली आहे अशी माहिती मुंबई पोलिसांनी खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने या प्रकरणासंबंधित एक याचिका निकाली काढली.
